राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका उजुरी संकलन, उजुरी उपर अनुसन्धान तथा छानवीनगरी कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । मुलुकले मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व पुरा गरे नगरेको निगरानी गर्ने र दायित्व बहन गराउनको लागि उत्तरदायी बनाउने काम समेत आयोगको हो ।

मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई सचेत बनाउनेदेखि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व सरकारको दायित्वमा पर्छ । २०५७ जेठ १३ गते स्थापना भएको आयोगको २५ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा कारवाहीका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वन नहँुदा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको सवाल औल्याइएको छ । क्षतिपुर्तिका हकमा केही कार्यान्वयन भएपनि कार्यान्वयनका लागि भएको सिफारिसको अवस्था बेवारिसे जस्तै छ ।

सरकारले त्यस्तो दायित्व पुरा नगर्दा आयोगले सचेत बनाउनले दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने जस्ता दवाब मुलक कार्यक्रम गरेको गर्दै आएको छ । मानव अधिकार सबैको लागि समान, कानुनका अगाडि समान र मर्यादा समेत समान हुन्छ । त्यसैले राज्यले आयोग लगायत अदालतको सिफारिस तथा आदेशको पालना गर्नु पर्छ ।

मानवअधिकारका सवालमा राज्य सक्षम र जवाफदेही बन्न सकेन भने त्यहाँ मानवअधिकार उल्लंघन हुन्छ । अहिले मुलुकमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । जसको मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । जसको कारण दण्डहीनता संस्कृतिकै रूपमा मौलाइरहेको छ । विधिको शासन कमजोर बन्न पुगेको छ र अराजकताले बढोत्तरी पाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै संक्रमणकालको अन्त्य नहँुदा नागरिकको सम्मानित रुपमा जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकोले सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न पर्छ । कानुनी राज्य र सुशासनको प्रवद्र्धनबाट देशमा शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासको बाटो अवलम्बन गरी आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

नागरिकले अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ । अधिकारसँगै कर्तव्यपनि पालना गर्न सकेमात्र समाजमा मानव अधिकारको संस्कृतिको विकास भई मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका साथै सामाजिक न्याययुक्त समाजको निर्माण हुन सक्दछ । नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपालना गर्न संविधान र कानुन प्रदत्त दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका (सरकार) को अहं भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि संस्थागत सुदृढीकरण र संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।

मूलतः संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम तीनतहबाट नै समन्वय र सहकार्यमा नागरिकका मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन हुने विश्वास लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारको पार्चौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य (सन १०१५–२०३०)ले तोकेका सबै लक्ष्यहरु मानव अधिकारसँग अन्तर सम्बन्धित भएकोले तिनको कार्यान्वयनमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वन, लोकतान्त्रिक आचरण र कानुनको शासनको प्रत्याभूति हुन सके मानव अधिकारको सूचकांक राम्रो हुन्छ ।