पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि प्रदेश सरकार र यातायात व्यावसायीबिच दूरी बढेको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।

नियमावली आएपछि यातायात व्यावसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । व्यावसायीले ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि त्यसको समाधानतर्फ लागेको छ । वार्ताबाटै त्यसको समाधान गर्ने भन्दै सरकारले समिति गठन गरेको छ । समितिमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा देशैभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने योजनासहित आन्दोलित यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रालयले मंगलबार पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहितका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाइएको हो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले बुधबार दिउँसो १ बजे यातायात व्यवसायीलाई वार्ताका लागि मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरी पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले महासंघलाई बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर छलफलमा आउन पत्राचार गरेको थियो । तर, उक्त समयमा यातायात व्यावसायी मन्त्रालय पुगेनन् । उल्टै सोही समयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्ने जानकारी दिए ।

यसअघि जेठ ८ गते पोखरा पृथ्वीचोकमा यातायात व्यवसायी, यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठन, मजदुरहरु एकवद्ध भई खबरदारी सभा गरेका थिए । सोही दिन उनीहरुले सरकारले आफूहरुका माग १४ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरे १५ गतेबाटसार्वजनिक यातायातका सवारी साधन घर, ग्यारेज राखी सेवा बन्द गरिने जानकारी गराएका थिए ।

हामीले सरकारसामु जायज मागहरु पेस गरेका छौं । जबसम्म ती पूरा हुँदैनन्, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।

तर, बुधबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले त्यसलाई प्रभाव नपर्ने गरी आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम १६ गतेदेखि सुरु गर्ने जानकारी दिइयो । यातायात व्यवसायीले १६ जेठदेखि गण्डकी र १९ जेठदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन रुपमा आफ्ना सवारीसाधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याउने जानकारी दिएका हुन् ।

उनीहरुले यातायात व्यवसायी कम्पनी र यातायात सम्बद्ध मजदूर संगठनहरुले सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ गठन गरेका छन् । त्यसैमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष केदारप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय यातातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल गण्डकीका महासचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मौजुदा संघीय कानुनसँग बाझिने गरी ल्याइएको बताए । संघीयताको प्रत्याभूति दिलाउन तीन वटै सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सिंगो यातायात क्षेत्रमाथि नै प्रभाव पार्ने ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ र दफा १२ को उपदफा १ समेतको वर्खिलाप हुनेगरी प्रदेश सरकारले शेयरिङ नियमावली ल्याएको व्यवसायीले बताएका छन् । दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधन द्वारा सार्वजनिक सवारी साधनले सरह यात्रु ओसारपसार गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ वैशाखामा निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको प्रति यातायात कम्पनी र यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठनहरुले विरोध गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ का संयोजक समेत रहेका केदारप्रसाद पौडेलले सरकारलाई पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा दिंदा पनि सुनुवाई नगरेपछि आन्दोलका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । यो आन्दोलनमा केन्द्रीय समितिले समेत साथ दिएको उनले सुनाए । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगर्दासम्म वार्तामा नजाने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारसामु जायज मागहरु पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले जबसम्म ती पूरा गर्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’