पोखरा ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सयुंक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (सिड) समितिले भर्खरै नेपालको लागि जारी गरेको निष्कर्ष सुझावको बारेमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यशाला गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समितिको निष्कर्ष सुझावलाई समावेश गर्न कार्यशाला गरेको साथी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा सिड समितिका विज्ञ सदस्य वन्दना राणाले जानकारी दिइन् । उनले महिला बिरूद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन महासन्धि (सिड) समितिले नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनको समिक्षा पश्चात २०८१ फागुन महिनामा निष्कर्ष सुझावहरुको सूची प्रदान गरेको बताइन् ।

‘ति सुझावहरुको विषयमा प्रादेशिक तहमा परामर्श गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक दृष्टिकोण समावेश गर्न सहयोग पुगेको छ,’उनले भनिन्, ‘सिड समितिले नेपाललाई दिएको सुझावहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका रहन्छ ।’ उनले सातौं प्रतिवेदन उपर रचनात्मक संवाद गरी आएका निष्कर्ष र सुझावलाई सिड समितिका पेश गर्ने बताइन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्न राज्यको प्रणाली प्रभावकारी हुनु पर्ने सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख मुना अधिकारीले लैंगिक समानताका लागि गण्डकी सरकारको प्रतिवद्धता, उपलब्धि तथा चुनौतिका विषयमा सहजीकरण गरिन् । उपसचिव अधिकारी लैंगिक सवाललाई मुलप्रवाहीकरण र स्थानीय करणमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन् । उनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीका अवलम्बन गर्न खोजेको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पोखरा ३३ पुष्पबस्तीमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय दीर्घकालिन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिदै उनले पुनस्थापना सञ्चालन कार्यविधि २०८२लाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकोले यहि जेठ १६ गतेदेखि उद्घाटन गर्ने बताइन् । उनले गर्भवती महिलाको हवाई कार्यक्रमबाट ६७ जनाले सेवा पाएको उल्लेख गरिन् ।

परामर्श कार्यशालामा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव, योजना महाशाखाका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । परामर्शमा लैंगिक हिंसा, रुढीवादी सोंच र भेदभावजन्य सामाजिक मान्यताको अन्त्य, महिला माथि हुने हिंसा र सेवा कार्यक्रम, अन्तरवर्गीय पहिचान भएको महिलाको राजनीतिक, सार्वजनिक क्षेत्र र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा वहुविभेदमा परेका महिला तथा बालिकाहरुको लागि न्याय र कानुनी सहायता पहुँच, लैंगिक उत्तरदायी योजना तथा बजेटलाई संस्थागत बनाउने प्रयास, नागरिकता, रोजगारी शिक्षा र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको बारेमा सहभागीले समूहगत छलफल गरेर सुझाव पेश गरेका थिए ।

शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले सिड समितिको निष्कर्ष र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिन पर्ने बताइन् । उनले लैंगिक हिंसा निवारणको लागि तीन तहको सरकाले कोष स्थापना गर्न सुझाव दिइन् ।