काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विभिन्न शीर्षकका करका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउने भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमै बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ। यस शीर्षकका अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिएका छन् ।

प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल पनि खारेज गरिएका छन् । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रंगशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिन समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।

श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन सक्ने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था सहजीकरण गरिएको छ ।

राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएका सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छ ।
बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ । ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानी साधन भाडाबापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेमा सो भाडाबापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिले विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी तथा सोका हवाई टिकट कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ

आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिइने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर तथा अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ ।