---

पोखरा ।
फेवातालको संरक्षणका लागि भएको पछिल्लो नापजाँच तथा सिमाङ्कनपछि ताल र वरपरको कुल १४,५७० रोपनी ५ आना २ दाम क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तर लाई आधार मानी ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण भू–भागलाई हरियाली क्षेत्र बनाइने तयारी थालिएको छ। यस क्षेत्रमा रहेका घर, होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक संरचना तथा अन्य भौतिक निर्माण ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ।

फेवाताल क्षेत्र निर्धारणका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको समन्वयमा Differential GPS र ड्रोन प्रविधिबाट विस्तृत नक्साङ्कन गरिएको हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षे जलस्तर रेकर्ड तथा अघिल्ला नक्साहरूको अध्ययनपछि तालको High Flood Level ७५४.५५ मिटर निर्धारण गरिएको छ। सो स्तरभित्र पर्ने तालको जलघर क्षेत्र १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने त्यसमा ६५ मिटर थपदा कुल संरक्षण क्षेत्र १४ हजार रोपनीभन्दा माथि पुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतको २०८० असार ४ गतेको आदेशमा व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नाममा दर्ता गरिएका भए पनि ताल क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ। अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि यो क्षेत्रभित्र कुनै नयाँ निर्माण, व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न र स्वीकृति दिइएको भए खारेज गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।

ताल क्षेत्रको सिमाङ्कन, संरचना पहिचान तथा मुआब्जा सम्बन्धी कामका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्। समितिको निर्देशनमा उपसमितिहरू गठन गरी Detailed Survey, पोल स्थापनाजस्ता काम भइरहेको छ।

हालसम्म २४ वटा आधार विन्दुमा ४० से.मी. उचाइका पिल्लर गाडिएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी नियन्त्रण विन्दु तय गरिएको छ। ताल क्षेत्र निर्धारण गर्न १,०५५ वटा डिजिटल पोल गाडिने कार्य पनि थालिएको छ। अब ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण संरचनाको अवस्था, दर्ता मिति, स्वामित्वको शुद्धता, मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको अध्ययन भइरहेको छ।

अदालतले सन् २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्मको ताल क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा मानेको छ र यस अवधिको जग्गामा मुआब्जा दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ। २०३१ सालपछिका संरचना र दर्ताका हकमा भने कानुनअनुसार मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

फेवातालसम्बन्धी नापी, नक्सा र अध्ययन प्रतिवेदनहरू सन् १८२५/२६ को ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया देखी २०८१/८२ को पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनसम्मलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।

सरकारले फेवाताललाई पर्यावरणीय, सांस्कृतिक र पर्यटन सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्न सबै सरोकारवालालाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै तीन तहका सरकार संयुक्त रूपमा आदेश कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।