चल्न त चलेकै हो राइड सेयरिङ पोखरामा । पठाओ र इन्ड्राइभ एपमार्फत यात्रु र राइडरको भेट भइरह्यो र राइडरले यात्रु ओसारिरहे । प्रविधिको जमाना हो, कसले कुन प्रविधिबाट कसरी सेवा लिइरहेको छ भनेर थाहा पाउन मुस्किल जो छ । खुलम् खुला भइरहेको प्रविधिको प्रयोगको सुरुआती दिनमा विरोध भयो । सार्वजनिक यातायात ट्याक्सी र बस व्यवसायीले आफ्नो रोजीरोटी खोसिने चिन्ता गरे । कानुनविपरीतको यातायात सेवा हुनु हुँदैन भनेर गुनासो र विरोध गरे । शुक्र र शनिबार त झन् गण्डकी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात ठप्पै छन् । किनभने हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमवालीमार्फत कानुनी मान्यता दियो ।

मोटरसाइकल, स्कुटर होस् वा चार पांग्रे सवारी साधन निजी प्रयोजनमा दर्ता भए पनि यात्रु ओसार्ने सेवा दिनेलाई राइड सेयरिङ भनिन्छ । एपमार्फत यात्रुले त्यस्ता साधन आफूसम्म डाकेर गन्तव्य पुग्न सक्छन् । कानुनले मान्यता नदिँदै काठमाडौंमा पनि पठाओ, इन्ड्राइभ र टुटल लगायत राइड सेयरिङ एप चलिरहेका थिए । पोखरा र अरु सहरमा पनि । फेरि यस्तो चलन नेपालमा नौलो होइन, विश्वमै प्रचलित हो । उबर नामको एपले संसारमै यस्तो सेवामा प्रतिष्ठा र लोकप्रियता आर्जन गरेको छ । अमेरिका, बेलायतमात्रै होइन, युरोपका थुप्रै देश र छिमेकी भारत पनि ट्याक्सी खोज्न चोकचोक पुग्नुपर्दैन । मोबाइलबाट उबरमार्फत आफू भएकै ठाउँमा ट्याक्सी बोलाउन सकिन्छ । ट्याक्सीले पनि यात्रु खोज्दै भौतारिनुपर्दैन, मोबाइलको एपमा अनुरोध आएपछि यात्रु भएको ठाउँमा पुगे हुन्छ । यात्रु र सवारीधनी दुवैको मध्यस्थ यस्ता एपले गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायातकै लागि भनेर नेपालमा ट्याक्सी र बसहरु हजारौंको संख्यामा दर्ता छन् । सरकारबाट रुट अनुमति लिएर चलेका छन् । हजारौंको रोजीरोटी सार्वजनिक यातायातमा निर्भर भएको सत्य हो । तर, सरकारले मान्यता नदिँदा पनि पोखरामै थुप्रै ट्याक्सीले इन्ड्राइभ र पठाओ एपमार्फत यात्रु भेट्ने र सेवा दिने गरेकै थिए र छन् । मोटरसाइकलले यात्रु बोक्न पाउनु हुँदैन भन्ने न यातायात व्यवसायीको माग हो । तर सरकारले सित्तमै यात्रु बोक भनेको चाहिँ छैन, दर्ता गर, कर तिर र यात्रुको सुरक्षाका लागि बिमासमेत गरेर चलाउ भनी नियमावली ल्याएको हो । अर्थात सरकारले ट्याक्सी चढ्न नसक्ने र बस पनि चढ्न नचाहने यात्रुले खोजिरहेको मोटरसाइकलको यात्रालाई वैध र सुरक्षित (बिमामार्फत) बनाउने प्रयत्न गरेको हो । सँगसँगै अवैध चल्दा गुमिरहेको राजस्व पनि आर्जन गर्न खोजेको हो ।

राइड सेयरिङ सेवा उपभोक्तामा लोकप्रिय भइसकेको छ । ट्याक्सी नै चढ्नेहरुले पनि एपमार्फतै सेवा लिन थालेका छन् । प्रविधिलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था अव्यावहारिक भइसकेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यही कुरा बुझेको देखिन्छ । अर्काे कुरा राइड सेयरिङ यातायात ऐन विपरीत भन्ने जुन यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ, त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशले असत्य बनाइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई अनुमति दिन २०८१ चैत १३ गतेको फैसलामार्फत भनिसकेको छ ।

ट्याक्सी मिटरमा चल्दैनन् भन्ने गुनासो पनि छ । राइड सेयरिङ एपमार्फत यात्रुले धेरैभन्दा धेरै ट्याक्सीसँग भाडाको मोलमोलाइ पनि गर्न सक्ने भएका छन् । यात्रु ठगिनबाट जोगिएका छन् । ट्याक्सीलाई पनि यात्रु खोज्दै भौतारिनुपरेको छैन । आखिर ट्याक्सी चढ्ने हैसियत भएको र चाहना भएको यात्रुले मोटरसाइकल चढ्दैन र चढेको पक्कै छैन । तसर्थ ट्याक्सी लगायत व्यवसायीले राइड सेयरिङलाई आँखी नबनाउनुपर्ने हो । राइड सेयरिङले विद्यार्थी लगायत बेरोजगार युवालाई स्वतन्त्र खालको स्वरोजगार पनि दिएको छ ।

गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने कानुन ल्याएर उचित काम गरेको छ । अब सरकारले व्यवसायीको विरोधका सामु झुक्ने र कानुन फिर्ता लिने पक्कै गर्ने छैन । बरु वार्ताबाट यातायात व्यवसायीलाई प्रविधिलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न नसकिने कुरा बुझाउने छ । कुनै पनि प्रविधि सुरुमै वैध भएर जन्मिदैन, जन्मिएपछि र समाजले आवश्यक ठानेपछि, पचाएपछि राज्यले कानुनको बोध गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले गरेको कदमलाई व्यावहारिक रुपमा बुझेर यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिनु मनासिब हुन्छ । समय र प्रविधिलाई पछ्याउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो सेवालाई खरो उतार्नु नै व्यवसायीका लागि पनि हितकर हुन्छ ।