पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली २०८२’ विरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन र सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरिएको घटनाप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका उप–महासचिव सुदिप प्रधानाङ्गद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा बन्द र हड्ताललाई समस्याको समाधानको माध्यम बनाउन खोजिएकोप्रति संघले स्पष्ट असहमति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सूचना प्रविधिको विकाससँगै आएका सम्भावनालाई रोकिन सक्दैन। राइड सेयरिङ सूचना प्रविधिले दिएको नयाँ अवसर हो र यसलाई कानूनी दायरामा ल्याइ नियमन गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो।” संघले उक्त नियमावलीले रोजगार सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा युवापलायन रोक्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई यस पहलका लागि हार्दिक स्वागत पनि गरेको छ।

संघले निजी क्षेत्रको लगानीमा आधारित सार्वजनिक यातायात सेवाको सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै यातायात व्यवसायीका केही तर्कहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

संघले जेठ १८ गते विभिन्न वस्तुगत संघहरू सहित सम्पन्न बैठकको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै बन्द र हड्ताल जायज हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सबैको मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै, संघले समस्याको समाधानका लागि संवादलाई मुख्य माध्यम बनाउन आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा संघले यातायात व्यवसायीहरूप्रति आन्दोलन फिर्ता लिन र सरकारलाई व्यवसायीहरूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न आफुहरू सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारीसमेत दिएको छ।