पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ्’ नियमावलीविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनहरू आन्दोलित बनेका छन्। आन्दोलनरत आठवटा यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संगठनहरूको साझा प्लेटफर्म ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२’ ले सोमबार, जेठ १९ गतेदेखि मुलुकभर सार्वजनिक यातायात सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

संघर्ष समितिले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय संविधान र सवारी ऐनको विपरीत भएको दाबी गर्दै सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। समितिले निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका १० वर्षभन्दा पुराना दुईपांग्रे र १५ वर्षभन्दा पुराना चारपांग्रे सवारीसाधनलाई भाडाका सवारी सरह सञ्चालन गर्न दिने नियमावलीले सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै ध्वस्त हुने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ (२) र दफा १२ (१) उल्लङ्घन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको जनाइएको छ। नियमावली २०८२ साल जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

संघर्ष समितिले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै मागपत्रसमेत बुझाए तापनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्क्याएर देशव्यापी सवारी बन्दमा उत्रन लागेको जनाएको छ। समितिका अनुसार आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार आफैले लिनुपर्नेछ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, आम नागरिक, यात्रु, मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत सबै सेवा उपयोगकर्तालाई पर्न जाने असुविधाका लागि दुःख व्यक्त गर्दै समितिले सार्वजनिक यातायात सेवा जोगाउन आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ।

यस संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका आठवटा प्रमुख व्यवसायी महासंघ र मजदुर संगठनका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वर, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, र ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष भिमज्वाला राईले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यस्तै, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक के.सी., अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष सराज भण्डारी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रबि के.सी. र एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले पनि उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा सहमति जनाएका छन्।

आन्दोलनरत संगठनहरूले सातबुँदे मागपत्रसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यदि सरकारले माग सुनुवाइ नगरे आन्दोलनको स्वरूप थप कठोर बनाउने चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी सार्वजनिक यातायात जोगाउने लडाइँमा छौं, यसमा सम्पूर्ण नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायको साथको अपेक्षा राख्छौं।”