पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आठौं वर्षका लागि नीति तथा ल्याउने तयारीमा छ । विनियोजन ऐनका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सदनमा छलफल भइसकेको छ । सरोकारवाला, विज्ञसँगको परामर्श अनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ । तर ‘एकातिर आँधि अर्कोतिर झोलुंगो’ भनेझैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल भने पटक्कै हुँदैन ।

यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, कि हाम्रा योजना कति दीर्घकालीन महत्वका हुन्छन् । जेठ २१ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । यता, प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अन्तिम छलफल चलाइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव वामदेव अधिकारी र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको उपस्थितिमा आइतबार भएको छलफलमा पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकै बारेमा छलफल भयो ।

गण्डकी सरकारले ८५ वटै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको नारा लगाएको स्थापनाकालदेखि नै हो । आठौं वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलासम्म मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्रीको केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छैन । यसबारे सरकारले बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्छ, तर काम भने फिटिक्कै अगाडि बढ्दैन ।

यो विषय महालेखाले छैटौं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका चुमनुब्री र नार्पाभूमिको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउन दिने नीति लिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन ।’ प्रतिवेदनका बारेमा लेखा समितिले मन्त्रालयसँग जवाफ माग्यो । मन्त्रालयले टालटुले जवाफ दियो ।

मन्त्रालयको जवाफ यस्तो छ, ‘चुमनुब्री र नार्पाभूमिको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पु¥याउने सम्बन्धमा चरणबद्ध काम भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको जवाफमा समिति सदस्यले चित्त बुुझाएनन् । समिति सदस्य गोविन्दबहादुर नेपालीले सोधे, ‘ती पालिका जोड्नका लागि कति किमी ट्रयाक खोल्न बाँकी छm, काम कति भइरहेको छ, त्यहाँका बासिन्दाका लागि विकल्प के छन् ?’

अरु सदस्यहरुले पनि त्यस्तै प्रश्न गरे । सदस्य सरस्वती गुरुङले काम गर्न नसकिने भए नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै विषय नराख्न सुझाव दिइन् । सदस्य सुशीला सिंखडाले पनि चुमनुब्रीको बाटोको प्रगतिबारे सोधिन् । सदस्य द्रोण कुँवरले थोरै जनसंख्या भए स्थानान्तरण पो गर्न सकिन्छ कि भन्ने तर्क राखे ।

गण्डकी सरकारले ८५ वटै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको नारा लगाएको स्थापना कालदेखि नै हो

सचिव अधिकारीले मनाङको नार्पाभूमिमा प्रदेशको बजेटले सडक पु¥याउन नसकिने जवाफ फर्काए । भने, ‘नार्पाभूमिका लागि २ विकल्प छन् । एउटा बाटो २६ किलोमिटर लामो रहेकोमा ५ किलोमिटरमात्र ट्रयाक खोलिएको छ, ६ किलोमिटर खण्डमा कडा चट्टान भएकाले ट्रयाक खोल्नमात्र डेढ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्छ ।’

अर्को विकल्प घ्यारु क्याङ्ला पास हुँदै जानेछ । जहाँ ५ हजार ३ सय मिटरमाथि पुगेर फेरि तल झर्नुपर्छ । यसको लम्बाइ २२ किलोमिटर भए पनि ३ किलोमिटर कडा चट्टान क्षेत्रमा पर्छ । चट्टान फुटाउन प्रतिकिलोमिटर साढे ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने सचिव अधिकारीले सुनाए ।
त्यसपछि समिति सदस्यहरुले चुमनुब्रीबारे सोध्दा सचिव अधिकारी अल्मलिए । तर केही बेरपछि भने उनले चुमनुब्रीको पालिका केन्द्र जोड्न ३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताए । तर त्यहाँ भौगोलिक जटिलताभन्दा पनि मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको अवरोध रहेको उनले जनाए ।

१ करोड रुपैयाँ भए ट्रयाक खुल्ने भए पनि वातावरणीय अध्ययन र अन्य कारण देखाउँदै एमक्यापले बाटो खन्न दिएको छैन । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले पालिका जोड्ने सडकलाई प्राथमकितामा राख्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्न यसअघि नै निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनबारेमा पनि छलफल भए । समिति सदस्य जीत शेरचनले चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त मात्रामा खोल्नुका साथै प्रदेश सरकारले समेत अब विद्युतीय गाडी किन्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘गाउँतिर जानका लागि केही गाडी फोरह्विलर चाहिन्छन्, नत्र अरु विद्युतीय भए पनि हुन्छ । यसले प्रदेश सरकारको खर्च ह्वात्तै घटाउँछ ।’

अहिले गाडी किन्दा धेरै खर्च भएजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा यसको नतिजा सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय र कार्यालयका गाडीको मर्मत र इन्जिन खर्च डरलाग्दो रहेको भन्दै सरकारी गाडीको मर्मत आधिकारिक सोरुमको वर्कसपमा नभई अन्यत्र गरेर अनियमितता भइरहेकोतर्फ भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

महालेखाले गोरखाको बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा दिइसकेको ठाउँमा समेत विकास, निर्माणको काम भइरहेकामा त्यहाँ भएको खर्चलाई बेरुजु औंल्याएको छ । समिति सदस्य सुशीला सिंखडाले त्यहाँको बस्ती नहटाएसम्म बाटोघाटो, पानी बिजुली चाहिने भन्दै यसलाई बेरुजु मान्न नहुने भनाइ राखिन् । त्यस्तै प्रकृतिको काम धादिङतर्फ पनि भइरहेको भन्दै उनले गोरखातिरको कामलाई मात्र महालेखाले बेरुजु औंल्याउन नहुने जनाइन् ।

त्यसो त गण्डकी सरकारले पोहोर गराएको ‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ले नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेताप्रधान निर्णय हाबी भएको सार निकालेको छ । तलबाट माथितिर (बटम टु टप एप्रोच अनुसार) योजना छनोट र प्राथमिकीकरण हुँदै आउनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया र स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ केन्द्रित हुँदा धेरैतिर स्रोत बाँड्नुपर्ने, स्रोत अपुग हुने, कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव वामदेव अधिकारीले मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले बेरुजु कम गर्दै मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउन आफू नेतृत्वको टिम लागिरहेको बताए ।