पोखरा । यातायात व्यवासयीको माग सम्बोधन गर्ने नाममा संघ सरकारले फेरी एकपटक प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी सहमित गरेको छ ।

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुमिरहेको राजश्व समेत आम्दानी गर्ने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेशलेल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्ने सहमितले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । आफ्नै बलबुतामा उभिन खोजेका प्रदेश संरचनाका अबयवलाई यसले झनै कमजोर बनाइदिएको छ ।

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातिसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको  भनिए पनि यातायात व्यवसायीले गण्डकीको नियमावली स्थगनलाई अन्तिम अडानका रुपमा लिएका छन् ।

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति भएको वार्ता छबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो ।    
    
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए ।    
    
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको बताए ।

    
छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्नेगरी सहमति भएको जनाउँदै त्यो नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताए ।

    
यसअघि सोमबार बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट आठ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

  
यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो ।    
    
 सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति छबुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो ।

गण्डकीले जेठ १ गते राइड सेयररिङ सम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।