( एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति छाड्दा विशेषधिकार समिति बनाउन भनेको थियो । तर, समिति थप्न सहमति जुटेन । )

पोखरा ।
१ वर्षदेखि रिक्त गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति अन्ततः माओवादीले पाउने भएको छ । समिति सभापति फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेपछि गत वर्ष जेठदेखि यो समिति सभापतिविहीन छ ।

यो बिचमा देवकोटा दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्री बने । तर, समितिले सभापति पाएन । सभापति चुन्न चैत २६ गते नियमावली नै संशोधन गर्नुप¥यो । यद्यपि नियमावली संशोधन भएको २ महिना पुग्दा पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन । जेठ २३ गते सभापति चुनिसक्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरु छन् ।

सोही बाध्यतालाई हेरेर अहिले समितिको सभापति माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति जुटेको हो । सार्वजनिक लेखा समिति दाबी गर्र्दै आएको माओवादी अन्ततः सामाजिक विकास समिति लिन राजी भएको छ । सार्वजनिक लेखाको नेतृत्व गरेको एमालेको कुनै हालतमा लेखा सभापति नछाड्ने अडानपछि माओवादीलाई रिक्त सभापति दिन एमाले–कांग्रेस राजी भएका हुन् ।

यद्यपि कांग्रेसले एमालेलाई सार्वजनिक लेखा माओवादीलाई छाड्न आग्रह गर्दै आएको छ । एमालेले सार्वजनिक लेखा छाड्ने भए प्रदेश सभामा रहेको विशेषधिकार समिति बनाउने कुरा भएको थियो । तर, त्यसमा माओवादी नमानेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् । ‘माओवादीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिन्छौं । त्यसको बदला विशेषधिकार समिति पनि गठन गरौं भन्नुभयो । त्यसमा माओवादी केन्द्र सहमत छैन भनेपछि त्यो अहिले रोकियो,’ चुमानले समाधानसँग भने ।
समिति सभापति टुंग्याउन कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानबिच छलफल भएको थियो । अधिकारीले विशेषाधिकार समिति थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसमेत सहमत भए पनि माओवादी सहमत नभएको चुमान बताउँछन् ।

तीन शीर्ष नेतृत्वबिच भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः अहिलेसामाजिक विकास तथा कृषि समिति माओवादीलाई दिन कांग्रेस माओवादी सहमत भएका हुन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्द्रबहादुर नेपाली २३ गतेभित्र समितिको सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएकाले एउटा समिति माओवादीलाई दिन आफूहरु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘नियमावलीमै व्यवस्था भएको विशेषाधिकार समिति गठन गरौं भन्ने सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यो समिति सदनमा कुनै बेला अत्यावश्यक हुन्छ,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भने । कांग्रेस दलको उपनेता तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको सुनाए ।

‘हाम्रो परम्परा सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै दिने हो । मेरो भनाइ पनि त्यहीँ हो । यद्यपि यो विषयमा शीर्ष नेतृत्व बसेर सहमति जुटेको सुनेको छु,’ थापाले भने । सहमतिपपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जेठ २३ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापति निर्वाचन प्रक्रियाअगाडि बढाएका छन् ।

‘२३ गते त हामीले रिक्त सभापति चयन गर्नुपर्छ । त्यो दिन भएन भने फेरि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ सभामुख धितालले भने । यसअघि चैत २५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले नियमावलीमा समिति सभापति चुन्न १ महिनाभित्र एक पटकका भन्ने प्रावधान थप गरेको थियो । अर्थात् नियमावली सदनबाट पास भएपछि राजपत्रमा निस्किएको १ महिनामा सभापति चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

वैशाख २३ गते गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८०को पहिलो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसअघि प्रदेश सभा नियमावली २०८० मा संसदीय समितिको सभापतिको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भए पनि १५ दिनभित्र अर्को सभापति चुनिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल प्रदेश सभामा ४ समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सत्तारुढ एमालेकै सुधीरकुमार पौडेल छन् । अर्थ विकास समिति सभापति कांग्रेसका भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापतिमा कांग्रेसकी चम्पादेवी खड्का छिन् ।