पोखरा

नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पुनः सिन्डिकेट प्रणाली फर्काउने कोसिसविरुद्ध नागरिक मञ्च गण्डकीले कडा आपत्ति जनाएको छ। गत जेठ १६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्दै आएको यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई असंवैधानिक, जनविरोधी र स्वार्थपूर्ण भन्दै मञ्चले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, उच्च अदालत बार पोखराका उपाध्यक्ष अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, मानवअधिकार एलाइन्स कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतन्त्रमा नागरिकको हितभन्दा माथि कुनै समूहगत स्वार्थ हुन सक्दैन। यातायात व्यवसायी संघ संगठनहरूले सरकारलाई निरीह बनाउने शैलीमा एकतर्फी रूपमा सेवा बन्द गर्नु कानूनको निर्लज्ज उपहास हो।”

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सरकार स्वयम् हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका केही स्वार्थ समूहले नागरिकलाई यातायात सुविधा विहीन बनाउनु समाजवादी राज्यको अवधारणामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको जनाइएको छ।

नागरिक मञ्च गण्डकीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारसँग संघीय यातायात व्यवस्था ऐनअन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ्गसम्बन्धी कार्यविधिलाई तत्काल लागू गर्न तथा त्यस सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीसँग संवाद थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

राज्य भनेको नीतिनिर्माता तथा पालक हो भने संघसंस्था राज्यका पहरेदार हुन् भन्दै विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्र नियमनको क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरामा शंका नगरी व्यवसायीहरूलाई आफ्नो माग स्पष्ट गर्न र नागरिकसमक्ष जवाफदेही हुन आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी केवल यातायात क्षेत्र मात्र नभई अन्य सबै क्षेत्रका सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरी नागरिक मैत्री शासन प्रणाली निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

२०७४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ल्याएको कार्यविधिलाई उदाहरण दिँदै मञ्चले अहिले पुनः त्यही प्रणालीलाई फर्काउने नियत देखिएको जनाएको छ। “पहिले खारेज गरिएको सिन्डिकेटलाई आज पुनः एकतर्फी ढंगबाट सक्रिय बनाउने प्रयास हुनु आफैंमा जनताको अधिकारमाथि खेलवाड हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मञ्चले सरकारको मौनता र उदासीनतालाई पनि प्रश्न गर्दै यस विषयमा तत्काल पहल गर्न, नीति नियम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कमजोरी सुधार गर्न र आम नागरिकलाई सहज यातायात सुविधा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।