पोखरा ।
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट सामु संघ सरकारले घुँडा टेकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि खुट्टा टेकेन । गण्डकीले राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याएपछि देशभरको सेवा ठप्प पारेका यातायात व्यवसायीसँग केपी ओली नेतृत्वको संघ सरकारले सोमबार मध्यरात सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौता पालना गर्दै नियमावली स्थगन गर्न संघले मंगलबार गरेको पत्राचारलाई सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकारले स्वीकारेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको व्यवस्था छ । जस अनुसार यातायात प्रदेशको एकल अधिकार हो । संविधानले दिएको उक्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघ सरकारले यातायात व्यवसायीसँग गण्डकी प्रदेशको कानुन लागु नगर्ने सम्झौता गरेको हो ।

सोमबारसम्म पनि आफ्नो नियमावली फिर्ता नलिने अडानमा गण्डकी सरकार थियो । तर मंगलबार संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि गण्डकी आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन । संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशले संघ सरकारको निरीहतामा आफूलाई पनि समर्पित गरेको छ ।

संघले अधिकार नदिएको भन्दै यसअघि गुनासो गर्ने प्रदेशले आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षेत्राधिकारमाथि नांगो हस्तक्षेप हुँदा उल्टै आफै पछाडि हटेर एकात्मक प्रणालीलाई बढावा दिएको छ । यसबाट संघीयता र प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरु झन् बलिया भएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणको लागि राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकाले राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ,’ गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघ सरकारको पत्र लगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरामा उपलब्ध मन्त्रीहरको अनौपचारिक बैठक राखेर स्थगनको निर्णय गरेको थिए । लगत्तै सचिव अधिकारीले सूचना निकालेर स्थगन भएको विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

संघ सरकारले व्यवसायीसँग सम्झौता गर्‍यो, प्रदेशले त्यसैलाई स्वीकार्‍यो

यसअघि प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि पटकपटक आह्वान गर्दा पनि यातायात व्यवसायीहरु वार्तामा सहभागी भएनन । बरु उनीहरुले संघ सरकारलाई दबाब दिन देशभरि नै यातायात ठप्प पारे । यातायात व्यवसायीको दादागिरीसामू संघ सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यरात सहमति भएको थियो । उनीहरु बिच छ बुँदे सहमति भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो ।

संघ सरकारले यातायात व्यवसायीले भने झै निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न नदिनेगरी प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गर्न संघ सरकारले पहिलो बुँदामा सहमत गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको ०८० मा परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्ने लगायतको पनि सहमति भएको छ ।

मंगलबार साँझ सोही सहमति प्रदेश सरकारलाई पत्रचार भएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको आग्रहमा राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्ने बताएको छ । गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७६ को दफा १३(४) अनुसार राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न नियमावली ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको सहमति अनुरूप तयार गरिएको उक्त नियमावलीमाथि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।

यातायात व्यवसायीहरूले ३३ वर्ष पुरानो ऐनलाई आधार मानेर निजी सवारी साधनले भाडामा सेवा दिन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले नै राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गरी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । सार्वजनिक हितमा ल्याइएको नियमावली व्यवसायीहरूको दबाबमा स्थगन गर्ने संघीय सरकारको निर्णयप्रति सर्वसाधारण, नागरिक अभियन्ता र कानुन व्यवसायीहरूले आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले संघीय सरकार सिन्डिकेटको शरणमा गएको र संघको आग्रहमा प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार सीमित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यातायात क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा राइड सेयरिङविरुद्धको यो आन्दोलन देखिएको छ । सरकार व्यवसायीको पक्षमा झुक्दै जानाले जनताको सहज यातायात सेवा पाउने अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

गाडी चल्न थाले
राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा उत्रेका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले १ महिनालाई नियमावली फिर्ता लिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएर सवारी सञ्चालन भएको यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत नेपालले बताए ।

‘गण्डकी सरकारले एक महिनाका लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गरेको खबर औपचारिकरूपमा पायौं । अहिलेलाई हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छौं । अहिले त फाटफुट चल्ला । बुधबार बिहानदेखि गाडीहरू निर्वाध चलाउँछौं,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ एपको बारेमा ल्याएको नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेबाट आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अब बुधबारदेखि निर्वाधरुपमा सवारी सञ्चालन हुने छन् ।