पोखरा ।

नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले पर्वतदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्मको ८१ किलोमिटर लामो केवलकार निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको ६४औँ बैठकले उक्त परियोजनालाई स्वीकृति दिँदै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले वीरेठाँटी, नयाँ पुलदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म ८१.०४१ किलोमिटर लम्बाइको केवलकार निर्माण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। यस परियोजनामा सातवटा स्थानमा स्टेसन रहनेछन्।

परियोजना बिल्ड–ओन–अपरेट–ट्रान्सफर मोडलमा निर्माण गरिनेछ, जसअनुसार निजी क्षेत्रले निर्माण गरी सञ्चालन गरेपछि तोकिएको अवधिपछि राज्यलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले लिने प्रस्ताव गरिएको हो।

लगानी बोर्डले परियोजनाका सर्त तथा कार्यविधि तय गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

बैठकले ऊर्जा, पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रका केही अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस आयोजनाको अनुमानित लागत १६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको कोरेल (KORAIL) संस्थासँग सहकार्यमा नेपालमा रेलमार्ग विकासका सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्न समझदारीपत्र (MoU) तयार पारिएको छ, जुन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अगाडि सारिएका अन्य योजनाहरूमा ४३.२ मेगावाट क्षमताको छिलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना, र ४४ मेगावाटको बकान खोला जलविद्युत आयोजना पनि छन्। लगानी बोर्डले यी सबै आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

उद्योग र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि बैठकले केही प्रस्तावहरूलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। विशेषतः जनकपुरमा रिफाइन इडिबल ओयल (खाने तेल) उद्योग स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्ताव र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।