पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार पनि प्रदेशसभामा छलफल भयो । बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम सामयिक नभएको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले अहिले नीति तथा कार्यक्रम तथ्यमा आधारित भए पनि भौगोलिक सन्तुलन र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । ‘९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भनिएको छ तर त्यो केन्द्रीय सरकारले गरेको हो कि प्रदेशले ? तथ्यांक स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

सांसद जुग्जालीले सडक, पुल र विद्युतीय प्रगति जिल्लागत विवरणसहित पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्न माग गरे । प्रदेश सरकारसँग प्रतिपक्षलाई पनि ‘प्यासेन्जर’को रूपमा हेर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हामी ६० जनै एउटै सवारीका यात्रु हौं । नीति राम्रो छ, शब्द चयन पनि ठीक छ । तर अब त्यो व्यवहारमा लागू गर्ने बेला कस्तो हुन्छ भन्ने हो,’ उनले थपे ।

जुग्जालीले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ, करको दायरा विस्तार र एक घर, एक धारा, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम जस्तै अरु कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । यसअघिका संसदले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर प्रदेश संरचनालाई लोकप्रिय बनाएको उनको भनाइ छ । ‘लोकल रक्सी र गाँजा खेतीको नाम त राखियो, तर त्यो केवल कागजीमात्रै नहोस्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले सुझाव छ । ‘पहिले जस्तै अध्ययन गर्ने भनियो तर अध्ययन गर्न सकिएन । यस्तो नहोस्,’ उनले भने, ‘विगतको सुरुङ मार्ग अध्ययन जस्तो नहोस् ।’
माओवादीकै सांसद सुशीला सिम्खडाले नीति तथा कार्यक्रममा एमाले–कांग्रेसबीचको सहमति उल्लेख भए जस्तै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् । ‘हिजो सत्तापक्षले राम्रो भनेका छन्, तर म प्रतिपक्षको सांसद हुँ, त्यसरी हेर्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन् । विपन्न नागरिकका लागि राहत र स्वास्थ्यका योजनामा स्पष्ट खाका नभएको भन्दै उनले टिप्पणी गरिन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा डाक्टर, नर्स दुर्गममा पठाउने रणनीति छैन । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम जस्ता दीर्घरोगको उल्लेख छैन,’ सिम्खडाले भनिन् । उनले युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम नआएको भन्दै सिम्खडाले थपिन्, ‘प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिने कुनै ठोस योजना देखिन्न ।’

छलफलमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सकारात्मक धारणा राखे । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम समृद्धि, आत्मनिर्भरता र आधुनिकताको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै स्वागत गरे । संसद महेश भट्टराईले प्रदेशका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार ‘जनताबीच देखिने सरकार’ बन्दै गएको टिप्पणी गरे ।
‘नीति तथा कार्यक्रम रूपान्तरणकारी रणनीति अनुरूप आएको छ,’ उनले भने । लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले यो कार्यक्रम आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश निर्माणको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘चैते धान, माछापालन, आलु खेती लगायतका कार्यक्रमले रोजगारीको सम्भावना बढाउनेछन्,’ उनले भने ।

चम्पादेवी खड्काले राजनीतिक स्थिरताको प्रभावले आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएको र नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकतातर्फ मोडेको उल्लेख गरिन् । सीताकुमारी सुन्दासले करको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयासलाई सकारात्मक बताउँदै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन आग्रह गरिन् । मुनिन्द्रजंग गुरुङले पर्यटनलाई आम्दानीको अर्को मुख्य स्रोत भन्दै हिमाली जिल्ला मनाङमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमको प्रशंसा गरे ।

उनले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी भाषामा मान्यता दिन लागिएको विषयको पनि सराहना गरे । सांसद राजकुमारी भुजेलले वन अतिक्रमण नियन्त्रण, हरित कृषि उत्पादन र पशुपालन पकेट क्षेत्र एकीकृत गर्ने योजना राम्रा रहेको बताइन् । सरस्वती गुरुङले ट्रमा सेन्टर जस्ता ढिलो भएका योजना अब बजेटसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राखिन् ।

कल्पना तिवारीले गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने प्रयास सराहनीय रहेको बताइन् । उनले जलस्रोत, ताल, मनोरेल, धार्मिक पर्यटनमा लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेकाले सरकारको प्रयास सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । देवका त्रिपाठीले ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ नारामात्रै नभई व्यावहारिक कार्यक्रम बन्नुपर्ने सुझाव दिइन् । विदेशबाट फर्केकाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न उनको आग्रह छ ।

रेखा गुरुङले कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीन कार्यक्रमले किसानलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले राइड सेयरिङ, युवामुखी कार्यक्रम र बजारीकरणलाई समावेश गर्नु स्वागतयोग्य भएको औंल्याइन् । वेदबहादुर गुरुङले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने, बाँदर नियन्त्रण गर्ने, रोजगार सिर्जनामा जोड दिने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे ।
डिल्लीराम सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले ‘गिग इकोनोमी’ जस्ता समकालीन अवधारणा समेटेर समाजको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रयास गरेको बताए । ‘नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ, अहिलेको नीति त्यसैको अभ्यास हो,’ उनले भने । शुक्रबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतवार पनि चल्नेछ ।