पोखरा । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले अति कम विकासित राष्ट्रबाट नेपाल विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशको अवधारणा, आगामी कार्यदिशा, अवसर चुनौती विषय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गरेको छ । असल छिमेकी नेपाल र लिड्स नेपालको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकाशील राष्ट्रमा सन २०२६ मा घोषणा गर्ने संघीय सरकारको योजना अन्तर्गत प्रदेशले गर्ने तयारीबारे अवधारणापत्र पेश गरे ।

महासंघले सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहयोगमा समुन्नत गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समुद्धिमा लक्षित वर्गको आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक उद्यमशीलता विषयक अन्तक्र्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा ईन्द्रप्रसाद तिवारीले प्रदेशको वर्तमान अवस्था र आर्थिक विकासको प्रयासको बारेमा अवधारणापत्र पेश गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सवाललाई महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘अब विश्व मानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल अघि बढेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो,’ उनले भने ।
औद्योगिक प्रगति तथा व्यापारिक लाभको उचित वातावरण सिर्जना हुने चर्चा गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धि लगायतका प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । उनले अन्य राष्ट्रहरु एलडिसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदाका परिवर्तनबारे गहिरो ढंगले अध्ययन भइरहेको बताए ।

भट्टले अझै १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसपछि आउने समस्या र चुनौतीको व्यवस्थापनका लागि यस्ता अन्तक्र्रियात्मक छलफल प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । सन् २०२१ को अन्तमा नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ नोभेम्बर सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

सन् १९७१ बाट एलडिसीको सूचीमा रहेको नेपाल यसअघि नै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा रहन योग्य थियो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचक अंकको मापदण्डमध्ये नेपालले दुई मापदण्ड पहिल्यै पूरा गरेको हो । पहिल्यै स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरे पनि नेपालले महाभूकम्प र कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको हुँदा नेपालकै अनुरोधमा प्रक्रियालाई थाँती राखिएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव रेग्मी, गैसस महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, महासंघका केन्द्रीय सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्का, उपाध्यक्ष पदमराज पहारी, सचिव शिव शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव जमुना पौडेल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदी, पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की अध्यक्ष उमराज बास्तोला, पर्यटन व्यवसायीहरु हरि शर्मा गैरे, लक्की कार्की लगायतले बोलेका थिए ।