सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार पास भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेवाहेक ४६ सांसदले छलफलमा भाग लिए । रमाइलो पक्ष त के रह्यो भने सामान्य आलोचनावाहेक प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन नै जनायो । त्यत्ति हो कि संसदीय परम्परा कायम राख्दै उसले पक्षमा मत भने दिएन । माओवादी केन्द्रका सातै जनाले भनाइ राख्दै गर्दा नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदा सहमति नै जनाए ।

विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले देखिने गरी काम गरिरहेको पुष्टि यही नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले समेत गरेको बताए । नीति कार्यक्रममा शाब्दिक रुपमा माओवादी द्वन्द्वलाई बिर्सेको भए पनि समग्ररुपमा राम्रै आएको तर कार्यान्वयनमा आशंका कायमै रहेको बताए । सरकारमा सामेल नभए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको राप्रपाले पनि नीति तथा कार्यक्रमको शैद्धान्तिक पक्ष राम्रै भएको बतायो ।

जेठ २१ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जेठ २३ गते पहिलो दिन, २४ गते दोस्रो दिन र २५ गते (आइतबार) नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिएको थियो । आइतबार बसेको बैठकमै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल गण्डकी’, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ र ‘पर्यटन ब्रान्डिङ’ लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रुपान्तरणकारी रणनीतिमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (पिपिपी)मा आधारित ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन यसमा उल्लेख छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जिआइएस र रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट एकीकृत कृषि तथ्यांक प्रणाली बनाउने, निर्यातमुखी उत्पादन उल्लेख छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम, चुमनुब्री र नार्पाभूमि जोड्ने सडक, कोरला, रुइला र त्रिवेणी नाका विस्तार, र मुस्ताङको खेलकुद रंगशाला निर्माण लगायतका पूर्वाधार योजनालाई अघि बढाइने उल्लेख छ । लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन, दलित समुदायको शिल्प विकास, मानव अधिकारको संरक्षण र स्थानीय न्यायिक समितिका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउने सरकारको योजना छ । प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । ‘एक स्थानीय तह, एक प्रविधिक संस्था’ अवधारणामा आधारित भई नयाँ तालिम केन्द्रहरू खोल्ने नीति लिएको छ ।

गणतन्त्रको विपरीत जाने प्रयास अस्वीकार्यः मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकार प्रतिबद्ध, व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी दिशामा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै उनले गणतन्त्रको मूल मर्म र संविधानको भावना विपरीत जान खोज्ने प्रयासहरू अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिए ।

‘गणतन्त्रमाथि कसैले प्रहार गर्ने प्रयास नगरोस्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम लेखिएको मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्न लेखिएको हो । तीन वर्षको अनुभवले मैले बुझिसकेको छु— जे गर्न सकिन्छ, त्यही मात्र लेखिएको छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू यथार्थपरक रहेको दाबी गर्दै ती बुँदामा बजेट छुट्ने अवस्था आएमा परिमार्जनमार्फत् मिलाउने आश्वासन दिए । उनले आगामी वर्ष रोष्ट्रममै उभिएर कामको लेखाजोखा गर्न तयार रहेको बताए ।

स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ सय बेडबाट ६ सय बेडसम्मको विस्तार, एक घर एक धारा, अभियानअन्तर्गत ६ सय धारा निर्माण र ग्रामीण पूर्वाधारमा सन्तुलित लगानी गरिएको जानकारी दिए ।

उनले कृषिमा प्रत्यक्ष लाभ हुने योजना पहिचान गरेर लगानी गर्ने, क्रसर उद्योगसँग उठेका विषयलाई कानुनी स्पष्टतासहित अगाडि बढाउने तथा आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जना गर्न ८५ वटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको सुनाए ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘क्रुज रेस्टुरेन्ट’, ताल वरिपरि रेल, र ‘मिराकल गार्डेन’ जस्ता योजना अघि सार्ने तयारी गरिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकासका साथै गण्डकी प्रदेशमा योग तथा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने चाहना रहे पनि हालसम्म जग्गाको अभावले त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्वीकारे । घरेलु मदिरा र गाजासम्बन्धी नियमावलीको विषयमा समिति छलफलमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्दै बजारमा ल्याउने योजना मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।