पोखरा ।
नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेलको अभावकै कारण प्रदेशले आशातीत विकास गर्न सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता बढाउन नसक्नु, संघीय सरकारको अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहनु पनि प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति र युनडिपी संसद सहयोग परियोजना संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको सहकार्यमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको ‘प्रि–बजेट छलफल’ मा सहभागीले प्रदेश अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर उन्मुख हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा रघुारज काफ्लेले बजेटको कार्यान्वयन, प्राथमिकता, समस्या र सम्भावनाबारे प्रस्तुत गरे । उनले बजेटले आन्तरिक र बाह्य स्रोत वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर र सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मुख्य चुनौती रहेको बताए । उनले पूर्वतयारी बिना हुने बजेट विनियोजनले कार्यान्वयनमा प्रभाव पारिरहेको र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न प्रदेश सरकारलाई कठिन भइरहेको सुनाए ।

उनका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै कमजोर रहेको बताए । स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै पुँजीगत अभिवृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खर्चतर्फ मितव्ययी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याए । नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेलको अभाव रहेको, आवधिक योजना कार्यान्वयन कमजोरी देखिएको र मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा कमजोरी देखिँदै आएको र संघीय सरकारको अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहनु पनि प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको काफ्लेको भनाइ थियो ।

काफ्लेले भौगोलिक र प्राकृतिक बनोट, तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्र पहिचान गर्दै योजनाको निर्माण, छनोट, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा दीगोपनाको अवधारणा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

त्यसमा निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै समृद्धिको आधार तयार पार्नुपर्ने र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले सुझाए । ‘पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र साना योजना स्थानीय तहलाई दिने, सकिन लागेको आयोजना सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिने तथा गौरवका आयोजना पुनरावलोकन गरेर विशेष निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री टेकराज गुरुङले विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर बजेट बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘तर, हामीले अहिले हाम्रो प्रथामिकता, शिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छौं । त्यो बाहेक बजेट दायाँबायाँ नगर्ने भनिएको छ । यद्यपि पाइएको सुझावलाई कतै न कतै हामी कार्यान्वयन गर्छाैं ।’

समितिका सभापति भोजराज अर्यालले आफूहरुले पटकपटक समितिबाट सुझाव दिएको बताए । ‘हामीले यसअघिका समितिका थुप्रै बैठकबाट सुझाव सल्लाह दिएका छौं । त्यो सल्लाहलाई पक्कै पनि कार्यान्वय सरकारले गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ सभापति अर्यालले भने ।

कार्यक्रममा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइराला, कोपिला नेपालकी बिना सिलवाल, नागरिक अगुवा रामप्रसाद सुवेदी, पोखरा रिसर्च सेन्टरका सुजन रेग्मी, नागरिक अगुवा विष्णु बराल, इन्सेकका शिवप्रसाद खकुरेल, उद्यमी सीता गुरुङ, फेडोकी लक्ष्मी परियार लगायतले बोलेका थिए ।

ऋणमात्रै लिएर अर्थतन्त्र सुध्रिन्न : पूर्व गर्भनर क्षेत्री
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रदेशमा बजेट त आउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बजेटलाई जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने साधनका रुपमा लिनुपर्ने तर त्यसअनुसारको कार्यान्वयन नभएको बताए ।

‘हामीले केही नगरेका होइनौं, तर धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘बजेट भनेको जनताको स्रोतसाधन दोहन गरेर, नीतिभित्र बसेर जनताकै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हो । तर अहिले त बजेट ल्याउने बेला ल्याइन्छ, कार्यान्वयन भने हुँदैन ।’

उनले गण्डकी प्रदेशको विकास लक्ष्यको स्पष्ट दिशा नदेखिएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘हामी सहरमा बस्ने ६६ प्रतिशत जनसंख्यामा केन्द्रित छौं, तर अहिलेको विकासको प्रयास भने गाउँतर्फ पुर्‍याउने देखिन्छ । माग गाउँमा पुर्‍याउने हो भने उत्पादन र पूर्वाधार पनि त्यहीँतिर लैजानुपर्छ ।’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले हाल प्रदेश, संघ र स्थानीय तहले कर लगाउने तर जनताले थाम्नै नसक्ने करभार थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘कर थोपर्नुभन्दा पनि तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर दुबैका सन्दर्भमा विवेकपूर्ण नीति आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले बजेटमै उल्लेख गरिएको ‘आन्तरिक ऋण’ र ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणालाई महत्वकांक्षी बताए । तर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ अझै स्पष्ट रणनीति नभएको उल्लेख गरे । ‘ऋण लिन्छौं, तर प्रतिफल आउने छैन भने त्यो ऋण सफल हुँदैन,’ क्षेत्रीले भने ।

२०३० सम्ममा गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्यप्रति पनि उनले शंका व्यक्त गरे । ‘गरिबी अन्त्य गर्ने भनिएको छ तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्यदेश छैन । यो लक्ष्यमा स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसअनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

दीगो रणनीतिमा कमीः डा खतिवडा
गण्डकी प्रदेशका पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडाले गण्डकी प्रदेश कृषि, वन र पर्यटनका दृष्टिले सम्पन्न रहे पनि तिनको दीगो उपयोग र बजारीकरणमा राज्य गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको प्रि–बजेट छलफलमा बोल्दै डा. खतिवडाले भने, ‘सबै सरकारको प्राथमिकतामा कृषि र वन रहे पनि कार्यान्वयनमा ठोस नतिजा देखिँदैन । गण्डकी प्रदेशमा विश्वमै दुर्लभ बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्, त्यसको संरक्षित व्यवस्थापन र उद्योगिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले गण्डकीको पर्यटन सम्भावनालाई पनि विशेषरूपमा उजागर गर्दै भने, ‘विश्वका ६० प्रतिशत पदयात्री गण्डकी प्रदेशमै आउँछन्, तर हामीले यो क्षेत्रलाई दीगो रूपमा विकास गर्ने रणनीति बनाउन सकेका छैनौं ।’ उनले प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसहित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘गर्व गर्ने नीति’ आवश्यक रहेको बताए । डा. खतिवडाका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा, जलस्रोत र पूर्वाधारको सम्भावना भरपूर भए पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । ‘यो ६ वर्षमा कुल बजेटको झण्डै ३५ प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च भयो, तर त्यसको प्रतिफल के हो भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ,’ उनले भने, ‘हामीले कहाँ गल्ती ग¥यौं भन्ने कुरालाई अब रणनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।’

उनले अबको बजेट योजनामा समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संरचना र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । ‘कुन पूर्वाधारले समाजमा कति फाइदा ल्याउँछ भनेर सोचेर लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले आशा जगाउने गरी पकेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, त्यसले जनतालाई उत्साहित बनाउँछ ।’

राजस्व संकलनको सन्दर्भमा पनि खतिवडाले प्रदेश सरकारले अझ सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘जहाँ समस्या छ, त्यहीँ केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ । सबै तहको सहकार्यबाट मात्रै हामीले प्रदेशको उत्पादनशीलता र समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छौं,’ उनले भने । बजारीकरणलाई विकासको प्रमुख मूलधार मान्दै खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई व्यवसायीभाव जागृत गराउन प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने पनि औंल्याए ।

सांसदका नाममा बजेट दिनुपर्छः पूर्व अध्यक्ष मुल्मी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले दिएको अनुदान सबैभन्दा कम भएको भन्दै प्रदेशका सांसदहरूको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार गण्डकी प्रदेशको प्रि–बजेट छलफलमा बोल्दै उनले गण्डकी आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर प्रदेश भएको उल्लेख गरे ।

‘गण्डकी प्रदेश नामले मात्रै होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि कमजोर प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न संघीय निकायहरूलाई दिएको छ तर गण्डकीले न्यूनतम मात्र प्राप्त गरेको छ । खोइ सांसदहरूको दबाब ? खोइ सांसदको प्रभावकारी भूमिका ?’

मुल्मीले संघीय सरकारले सांसद विकास कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीचको विवादकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा बाधा आएको बताए । ‘सांसद विकास कोष सबै सांसदलाई दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर झगडा भयो र कार्यक्रम नै अगाडि बढेन, दुई जना भन्दा बढी सांसद भएको ठाउँमा विवाद छ ।’

पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बजेटलाई ‘इकोनोमिक डकुमेन्ट’ भन्दै यसले आउँदो २०८४ को निर्वाचन लक्षित भएको पनि टिप्पणी गरे। ‘यो बजेट ८४ सालको चुनाव जित्ने योजनामा केन्द्रित छ,’ उनले भने । मुल्मीले बजेट कार्यान्वयन क्षमताको विकासमा प्रदेशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र र निजी लगानीको परिचालनमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।