पोखरा ।
पोखरामा रहेका अधिकांश मोटरसाइकल वर्कसप र ग्यारेजमा जाँदा त्यहाँ साना बालबालिकाहरु भेटिन्छन् । उनीहरुको काम आफूभन्दा ठूला मिस्त्रीलाई सघाउनु हो । उनीहरुको उमेर १४ वर्षभन्दा कम हुन्छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पोखरामा ३२३ बालिकासहित १,१४७ बालश्रमिक छन् ।

तीमध्ये वर्कशप, ग्यारेज र मेटल उद्योगमा काम गर्नेको संख्या करिब ६५० छ । वर्कशपमा काम गर्ने ती बालबालिकाहरू त्यहीँको कोठामा सुत्छन्, सामूहिक रूपमा खाना खान्छन् र मुख्य मिस्त्रीलाई सघाउँछन्, तर तलब पाउँदैनन् । पाए पनि त्यो नगण्य हुने सामाजिक विकास केन्द्रका सुपरभाइजर सफल बराल बताउँछन् ।

‘वर्कशपमा काम गर्ने बालबालिकामध्ये अधिकांश भारतीय मूलका छन् । उनीहरूलाई आफ्नै अभिभावकले काम सिक्न पठाएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई कामबाट हटाउन र अधिकारको कुरा गर्न निकै गाह्रो छ,’ उनले भने, “व्यवहारिक रूपमा ठीकजस्तो देखिए पनि हाम्रो कानूनमा यो अवैधानिक हो ।’

गरीब परिवारबाट आएका भारतीय बालबालिकाहरूसँग जाने ठाउँ हुँदैन । उनीहरूले पढेका पनि हुँदैनन् । किडासाको सहयोगमा सामाजिक विकास केन्द्रले यस्ता बालबालिकालाई लक्षित गरी ग्यारेजमै पुगेर शिक्षा दिने गरेको बरालले बताए ।

अभिभावकले नै श्रममा पठाउँदा पालिकाहरुलाई सास्ती

Advertisement

नेपालमा अहिले बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा लागू भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पोखरालाई बालश्रममुक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर, बालश्रमिकको संख्या केही घटे पनि काममा लगाउने प्रवृत्ति नघटेको मेयर धनराज आचार्यले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए । उनले ठूला सहरहरूमा बालश्रमको समस्या रहेको र अवसरको खोजीमा सहर पस्ने क्रम नरोकिएसम्म यो समस्या कायम रहने धारणा राखे ।

बिहीबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले बालश्रमविरुद्धको अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहमति जनाए । अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रमविरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासनमा बालबालिकाको सम्पर्क व्यक्ति जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा यो सहमति भएको हो ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, सामाजिक विकास केन्द्र र बाल हितकारी परियोजना नेपालको संयुक्त आयोजना तथा पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरा र किडासाको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता मालले बालश्रमजस्ता कार्य रोक्न जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले बालबालिकालाई घरमै राख्न सके बालश्रम स्वतः कम हुने धारणा राखिन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले बालश्रमविरुद्ध सङ्घ सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए । सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनले शिक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन र सीप विकासले यो समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
पोखरा महानगरकी सामाजिक विकास प्रमुख निर्मला शर्माले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कुनै एक पालिका वा संस्थाको मात्र नभई सबैको सहकार्यले यो समस्या समाधान हुने धारणा राखिन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले बालश्रम अवैधानिक रहेको र यसको निराकरणका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबारे चर्चा गरे । उनले बालश्रमिकको पारिश्रमिक, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यबारे कानूनले स्पष्ट बोलेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी पोखरा १० का वडा सदस्य परमेश्वर कार्की, १५ का बलराम पौडेल र २९ की निर्मला पौडेलले बालश्रम अन्त्यका लागि वार्षिक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बालअधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्री वाग्ले, बाल हितकारी परियोजना नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, महानगरकी बालकल्याण अधिकारी बेलकुमार गुरुङलगायतले पनि सामूहिक प्रयासले मात्र बालश्रम अन्त्य गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा बाल हितकारी परियोजनाका केशव पौडेलले स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिताबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।