पोखरा ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरले राष्ट्रिय औसतलाई उछिनेर तीव्र गतिमा विस्तार हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान हुँदा गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र भने आधारभूत मूल्यमा ४.८८ प्रतिशतले बढ्ने आधार प्रस्तुत गरेको हो ।

यो सकारात्मक प्रक्षेपणसँगै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु ५ खर्ब ४८ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान रु ५ खर्ब १८ अर्बभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो ।

आर्थिक समृद्धिको यो सूचकले प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ, जहाँ प्रतिव्यक्ति आय गत वर्षको तुलनामा ७१ अमेरिकी डलरले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षमा १६२० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रको संरचनालाई विश्लेषण गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तृतीय वा सेवा क्षेत्रको योगदान ५५.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्राथमिक वा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.८ प्रतिशत र द्वितीय वा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६।५ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार, कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र नै २७.१ प्रतिशत योगदानसहित प्रदेशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र बनेको छ । कृषिमा खाद्यान्न बालीतर्फ मकै, तेलहनतर्फ तोरी र फलफूलतर्फ सुन्तला प्रमुख उत्पादनका रूपमा रहेका छन् । तर, गत वर्ष फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण भैंसीरराँगा तथा गाईरगोरुको संख्यामा आएको कमीले दूध उत्पादनमा १.६२ प्रतिशतले गिरावट आएको जस्ता चुनौतीहरू पनि सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

वित्तीय अवस्थाको पाटोमा, प्रदेश सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको २८.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा २४.८३ प्रतिशत मात्र थियो । यद्यपि, प्रदेश सरकार आफ्नो आय स्रोतका लागि संघीय सरकारमाथि अत्यधिक निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशको कुल आयमा संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा बढेर ४७.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष ४३.८ प्रतिशत थियो । आन्तरिक आयतर्फ भने सबैभन्दा ठूलो स्रोत सवारी साधन कर बनेको छ, जसले कुल आन्तरिक आयको ५३.९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

प्रदेशले पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेशका ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने कुल जलविद्युत जडान क्षमता ८२१ मेगावाट पुगेको छ । खानेपानी र सरसफाइमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ, जहाँ ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच र शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित भएको छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ, प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ११९.९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यद्यपि, सिँचाइको क्षेत्रमा भने चुनौती कायमै छ । कुल सिँचाइ योग्य जमिनको २५.३५ प्रतिशतमा मात्रै आधुनिक सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँचमा पनि प्रदेशले फड्को मारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १४०२ शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिमा रु। ५ खर्ब ६३ अर्ब १६ करोड निक्षेप संकलन भई रु। ३ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएको छ । बिमाको क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ, जहाँ जीवन र निर्जीवन बिमातर्फ गरी उल्लेख्य मात्रामा प्रिमियम संकलन र दाबी भुक्तानी भएको छ ।

सामाजिक विकासका अन्य सूचकहरूमा, प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः ७.९ प्रतिशत र २.४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ छ, जसमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ । प्रतिपरिवार औसत सदस्य संख्या भने घटेर ३.७२ मा झरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ, जहाँ प्रदेश सरकार मातहत दर्ता भएका साना, मझौला र ठूला गरी कुल ६८ हजार १४९ उद्योगबाट १ लाख ३९ हजार ६८४ रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि, लैङ्गिक उत्तरदायी तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बजेट परिचालन गत वर्षको तुलनामा घटेको छ भने बेरुजुको अवस्थामा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा अझै पनि उच्च रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वृद्धिको बलियो मार्गमा देखाए तापनि संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउने, सिँचाइ जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।