पोखरा ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश कार्यसमिति गण्डकीले गण्डकी प्रदेश प्रशासनिक दरबन्दी पुनरावलोकन (ओएनएम) अध्ययन सुझाव समिति सरोकारवाला कर्मचारी तथा संगठनसँग राय, परामर्श नगरी प्रतिवेदन बुझाएको आरोप लगाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नभएको संगठनका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले बताए ।

संगठनको दोस्रो पूर्ण बैठकले गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता र कर्मचारीको वृति विकासमा असर नपर्ने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र लागू गर्ने व्यवस्थाका मिलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘ओएनएम अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल/समितिले सरोकारवाला कर्मचारी तथा संगठनसँग छmलफल नगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । जुन प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘सो विषयमा संघबाट साविकमा दिइएको दरबन्दी संख्या घट्न हुँदैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन तथा नियुक्ति भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न हुँदैन ।’

उनले संघको दरबन्दी नघट्ने गरी र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी लागु गर्न प्रदेश सरकार समक्ष माग गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैतमा बनाएको पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्यूत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समितिले गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संगठनका अध्यक्ष पराजुलीले गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको बिदा पर्यटन सुविधा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि दिन कानुन तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । कार्यविधि बनाएर पर्यटन काज दिने सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारसमक्ष संगठनले आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आम नागरिक र तीनै तहका कर्मचारीले अपनत्व महशुस गर्ने गरी तुरुन्त जारी गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै संगठनले गण्डकी प्रदेशबाट जारी भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी कानुनहरुमा यस अघि सरकारसँग संशोधनका लागि दिएका सुझाव अनुरुप तुरुन्त संशोधन गर्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई विस्तृतिकरण गरी जारी गर्न माग गरेको छ ।

संगठनले अहिले बढेको मँहगी भत्ता अस्थायी ज्यालादारी करारका कर्मचारी र सेवा निवृत कर्मचारीले समेत पाउने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले निर्माण गरेको प्रदेश कार्यसमितिको वेबसाइट www. negeogandaki.org को गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुरुआत गरे ।

वेबसाइटमा जिल्ला, पालिका तथा प्रदेश स्तरका गतिविधिहरु अध्यावधिक गर्ने जानकारी दिँदै अध्यक्ष पराजुलीले बेबसाइट निर्माणमा खट्ने सूचना प्रविधि विभागका संयोजक श्यामकुमार थापा, विभागका सदस्यहरु सुनील थापा, प्रविण भण्डारी र रोशन लामिछानेलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।