पोखरा ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकारहरु आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्ने औंल्याएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धतासम्बन्धी कार्यशालामा उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा नभएको प्रष्ट पारे ।

‘पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै भरमा दमन गर्न खोज्यो भन्ने कुरा छ । सरकारको उद्देश्य निश्चित रुपमा त्यो होइन । तर पत्रकार पनि आफ्नो आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्‍यो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘झुट्टा समाचार बाहिर ल्याउनु भएन । जे कुरा बाहिर आएका छन् । त्यो सुखद कुरा हैन । सरकार त्यो कुराको पक्षमा छैन ।’ झुट्टा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न र सत्य समाचार आफ्नै विरुद्धमा भए पनि नछोड्न उनको आग्रह छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले देशको अस्मिता, सामाजिक सद्भाव र अखण्डताविरुद्ध समेत प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जाल र त्यसका विषयवस्तुलाई निगरानी गर्नैपर्ने बताए । सरकार कुनै मिडिया बन्द गर्ने उद्देश्यमा नलागेको प्रष्ट पार्दै उनले अपराधिक गतिविधिलाई स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारसँग नजोड्न आग्रह गरे ।

सार्वभौम देशले आवश्यकता अनुसारका ऐन, कानुन बनाउन र लागू गर्न सक्ने जनाउँदै मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने गरी ऐनहरु तर्जुमा भइरहेको उल्लेख गरे । सबै सामाजिक सञ्जाल, युट्युब च्यानल सञ्चालकहरुलाई पनि कानुन दायरामा ल्याइने उनले बताए ।

सरकारको नियत कुनै मिडिया बन्द गर्ने वा अधिकार कुन्ठित गर्ने छैन

Advertisement

‘अब साइबर बुलिङ गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, मानहानि गर्ने, अरुका प्रोफाइल ह्याकिङ गर्नेहरु डराउने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नियत कुनै मिडिया बन्द गर्ने वा अधिकार कुन्ठित गर्ने छैन । बरु हामीले ल्याउन लागेका ऐनहरुले पत्रकारिता जगतका अहिलेका समस्या समाधान गर्छन् ।’

मन्त्री गुरुङले अहिले नेपालमा ३० अर्ब जतिको विज्ञापन बजार रहेको अनुमान सुनाउँदै २८ अर्बको विज्ञापन राजस्वको दायरा बाहिर रहेको उल्लेख गरे । उनले देशका सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको सञ्चार नीति आवश्यक पर्ने औंल्याउँदै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहकै सरकारबिच सहकार्य हुनैपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारलाई पेशागत रुपमा दक्ष बनाउने सरकारी तालिम प्रतिष्ठान अहिलेसम्म बन्न नसकेको अवस्था अब अउोन आमसञ्चार विधेयकले त्यसलाई समेट्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आउने आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य रुपमा लागू हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिने उनको भनाइ छ । सबै सञ्चार माध्यम विस्तारै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले कार्यालयले पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन विभिन्न योजना बनाएको जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सामाजिक सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताए । उनले कोषले प्रदान गर्ने सेवाबारे प्रस्तुतिकरणसमेत गरेका थिए । कोषले औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि कोषमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रमअघि बढाएको उनले सुनाए ।

कोष कोखदेखि शोकसम्मको सारथि भएको उनको भनाइ छ । कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले व्यहोर्नुपर्ने छ भने ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्छ । तर, स्वरोजगारले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।

कोष स्थापना भएको ६ वर्ष भयो । यसको पोखरामा सम्पर्क कार्यालय छ । कोषबाट गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालनमा छ । कोषमा योगदान गरेको १५ वर्षपछि पेन्सन आउँछ । तर बिचैमा निधन भए आश्रितलाई पेन्सन आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म देशभरबाट ९ लाख जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् । ६ वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको हुँदा धेरै कुरा सुधार गरिएको र धेरै अझै सुधारिँदै गएको कोषले जनाएको छ । कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ ।

रोजगारीका सिलसिलामा दुर्घटनावस २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अपांगता भए पनि पेन्सन दिने सुविधा कोषमा छ । मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सुविधा कोषमा छन् । खास रोजगार कम्पनी बाहेकमा जागिर नभएका दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्ने लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर पनि कोषमा आवद्ध हुन मिल्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ ।

पछिल्लो समय धेरै अस्पतालमा कोषको कार्यक्रम लागू भएकाले सहजै रुपमा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सञ्चारकर्मीलाई कोषमा आवद्ध बनाउनका लागि सरकारले आगामी वर्षमा नीति नै बनाइसकेको पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए । सरकारले लिएको नीतिलाई खुट्टा नकमाई लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पौडेल लगायतले सञ्चार क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्वबारे बोलेका थिए ।