पोखरा । प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार हुँदैखेरी बागलुङका दीपेन्द्रबहादुर थापाले मतदातासामु प्रतिबद्धता जनाएका थिए कि बेनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिका जोड्ने पैरेनीघाटमा पक्की पुल बनाउँछु भने । उनी निर्वाचित भएर आउँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइसकेको थियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै २ वटा सरकार फेरिए । संयोगले उनै थापा पर्यटन मन्त्री बने । मुख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । ४० लाख रुपैयाँ राखेर बहुवर्षेमा लैजानका लागि फाइल उठेर अर्थमा पुग्यो । फाइल त्यहीँ अड्कियो । दोस्रो वर्ष आश गरेको बसेको बजेटमा छुटेछ ।

थापाले मतदातासामु अहिले नभए पनि अर्का वर्ष त जसरी पनि हुन्छ भनेर आश्वासन दिए । यस्तै आश्वासन सांसद थापाले मुख्यमन्त्रीबाट पाएका थिए । तर जसै वार्षिक विकास पुस्तक सार्वजनिक भयो, थापा छाँगाबाट खसेजस्तै भए । ढुक्क भएर बसेको पुलको योजना त परेन नै अरु योजना पनि किताबमा छैनन् । भन्छन्, ‘जनतालाई हुन्छ भनेर बसियो, नेतृत्वले मलाई ढाँट्यो, मैले मतदातालाई ढाँटेजस्तो भयो ।’ आफ्नै दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भएर बाहिर विरोध गर्दै हिँड्न पनि भएन । अहिले कांग्रेसका धेरैजसो सांसदलाई त्यस्तै भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएजस्तो बजेटको समन्याययिक वितरण पटक्कै नभएको कांग्रेसकै सांसदहरुको भनाइ छ । सत्तापक्षका सांसदहरुलाई मन्त्रालयपिच्छे सिलिङ दिइएको थियो । त्यही सिलिङभित्र रहेर सिफारिस गरिएका योजना समेत नपरेपछि उनीहरु रनाहामा परेका हुन् । नीति तथा योजना आयोगले योजना बैंकको अवधारण सुनाइँरहँदा यसपालि पनि योजनामा ‘चिकर्टो’ नै हाबी भयो, त्यो पनि सत्तापक्षीय सांसदकै असन्तुष्टि पोखिने गरी ।

बागलुङबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ६ जना सांसद बजेटमा विभेद भएको भन्दै चिशुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । कारण यही थियो । एउटा कर्मचारीले आफ्नो वडामा बग्रेल्ती योजना हाल्ने तर आफूहरुले सिफारिस गरेका योजना एउटा पनि नपर्दा कुन मुख लिएर निर्वाचन क्षेत्र फर्कने भन्ने पिरलो सांसदहरुलाई छ । बागलुङबाट कांग्रेसबाट ६ जना, एमालेबाट ४ र माओवादीबाट १ जना सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । एमालेका सांसदले सिफारिस गरेका योजना भने कटौतीमा नपरेको उनीहरुको भनाइ छ । बागलुङबाट कांग्रेसबाट दीपेन्द्रबहादुर थापा, जीतबहादुर शेरचन, द्रोणबहादुर कुँवर, डिल्लीराम सुवेदी, चम्पादेवी खड्का र दिलमाया पौवि प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये खड्का र पौवि समानुपातिक हुन् । त्यसो त सुरुमै योजनाको सूची माग्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसबीच नै विभेद गरिएको थियो । यसको गुनासो दलको बैठक र सदनमा समेत सामानुपाति प्रणालीबाट आएका सांसदहरुले गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त आफ्नो पहलमा परेका योजना भनेर कतिपय सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल रंग्याइरहेका छन् । योजना छुटेका सांसदहरुले फेसबुकमा लिस्ट राख्न त परै जाओस् निर्वाचन क्षेत्रबाट आएको फोन उठाउने हिम्मत पनि गरेका छैनन् ।
कांग्रेसकै एक सांसदका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले फोन नै गरेर योजना मागेका थिए । उनले भने, ‘म त अचम्मै परिराछु भन्या, उपाध्यक्षले योजना मागेर बस्ने हो कि नीति बनाउने हो भनेर ?’

राप्रपाका संसदीय दलका नेता प्रदेशमा सरकार भएजस्तो अनुभूति नै नभएको बताउँछन् । प्राथमिकता एकातिर थन्क्याएर अर्कोतिर योजना पार्दा प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टि झनै बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै योजना नभएको भन्दै उनले वितरणमुखी बजेटले प्रदेशको यात्रा सुखद नहुने बताए । राप्रपाकै सांसद बिन्दु पौडेल गोरखा, कास्की र लमजुङमा बजेट खन्याएर समन्यायिक भनिनु हास्यास्पद रहेको बताउँछिन् ।

सांसदमात्र होइन राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत बजेटप्रति रुष्ट छन् । प्रदेशको बजेटमाथि टिप्पणि गर्दै कांग्रेस कास्कीका सभापति भन्छन्, ‘बजेट तथा कार्यक्रममा जनता देखिएनन्, मन्त्री र कर्मचारी मात्रै देखिए । अध्ययन र अनुसन्धानले योजना निर्माणमा प्राथमिकता नपाएपछि योजना आउने पुस्ताका लागि होइन, आउने निर्वाचनका लागि बन्दोरहेछ ।’ उनले ‘प्राथमिकता बिनाको योजना, असफलताको पूर्ण तयारी’ हो भन्दै हामी त्यही बाटोमा उन्मुख त छैनौं भन्न प्रश्न गरे ।

एमाले कास्कीका नेता दीपक पौडेलले गत वर्ष सुरु भई आउने आवमा पनि रकम विनियोजन हुनु पर्ने ६ वटा सडकको रकम पूरै कटौती गरिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘१२ अर्ब रकम विनियोजन गर्ने अख्तियारी पाएका मन्त्री प्रकाशजीलाई धेरै धन्यवाद् छ यस वर्ष पोखरा १९ मा लामाचैरमा २५ लाख पुरनचौरमा २५ लाख मात्र सडक निर्माणमा छुट्याउनु भएछ, यति सारो पूर्वाग्रही बन्नु पर्ने के थियो कुन्नि ?’ कतैतिर करोडौं रकम छुट्याइएर पोखरा १९ लाई विभेद गरिएकोप्रति उनले कटाक्ष गरे ।
सरकारले आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा, त्यसपछि खानेपानी तथा ऊर्जामा रकम विनियोजन गरिएको छ । चालु आवभन्दा १ अर्ब कम गरेर सरकारले बजेट ल्याएको हो ।