पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा मन्त्रालगयगत छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमाथि विभेद गरेको भन्दै सदनमै अलग्गै ठाउँ बनाएर राखिदिन आग्रह गरेकी छन् । बजेट निर्माण र योजना छनोटमा समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीलाई योजना पनि त्यसै अनुसार दिइयोस् ता कि नागरिकलाई पनि हामीले त्यसै अनुसार जवाफ दिन सकियोस् ।’

मन्त्रीको निजी सम्पतिबाट आफ्नो घर बनाउन बजेट नमागेको भन्दै उनले सांसदलाई दिइएको सिलिङका योजना पनि कटौतीमा परेको गुनासो गरिन् । प्राथमिकता एकातिर राख्ने अनि बजेट अर्कोतर विनियोजन गर्नु पूर्व जानुपर्नेमा पश्चिमतिरको सोच राख्नु रहेको प्रमुख सचेतक पुनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘यसै जेनतेन ३ वर्ष बित्यो, बाँकी २ वर्ष पनि बितिजानेछ, अनि जस्ताको तस्तै हुनेछ ।’

उद्योग कलकारखानामा प्राथमकिता तोकेको भन्ने अनि बजेटजति मठमन्दिरमा खन्याउने गर्दा सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा तालमेल नमिलेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उद्योगलाई ५६ लाख रुपैयाँ राख्दा मठमन्दिरलाई २१ करोड रुपैयाँ परेको छ, प्रदेश समृद्ध हुन्छ भने, रोजगारी वृद्धि हुन्छ भने १ वर्षको सबै बजेटबाट मठमन्दिर बनाऔं ।’ महिला दिदी बहिनीले सञ्चालन गरेका उद्योग कलकारखानाको प्रवद्र्धनतिर ध्यान नदिइ अर्कोतिर बजेट राख्दा घाटा प्रदेशलाई नै हुने प्रमुख सचेतक पुनको भनाइ थियो ।

संघीयताको मुटु प्रदेश हो भनेपछि त्यही अनुसारको व्यवहार गरे मात्रै संघीयता सबल हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले बिर्सेको उनले बताइन् । ढुकुटी सानो छ, तर योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न किन गर्न नसकेको भनी उनले प्रश्न गरिन् । प्रदेश सभामा उनले गीतको एउटा तुक्का नै सुनाइन् ।
कुन त मेरो जियरी
ठैबराले खायो मयाँले

प्रदेश सभाका सबै सदस्यको समान अधिकार भए पनि डाडु पन्यु लिएका मन्त्रीहरुले बजेटमाथि रजाइँ गरेको आरोप उनको छ । सिलिङ अनुसार योजनाको सूची मन्त्रीलाई बुझाएकामा मन्त्रीले अर्को दलका सांसदलाई देखाएर गोपनियता कायम नगरेको गुनासो उनको थियो ।

सत्तापक्षका सांसदलाई साढे २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना पर्दा मन्त्रालयका सचिवका भागमा ३३ करोडका योजना परेको मिडियाबाट सार्वजनिक भएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।