पोखरा ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वागमती प्रदेशका पूर्व मूख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेका सबै नीतिगत निर्णयको छानवीन गर्ने हो भने विगतका सबै प्रधानमन्त्री जेल जाने बताएका छन् । उनले नीतिगत निर्णयहरुको सही तरिकाले छानबिन थाले सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुको जेल जाने लर्को लाग्ने दाबी गरे ।

समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पाण्डेले नीतिगत निर्णयको सही ढंगले छानबिन गर्ने हो भने विगतका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरूलाई डिल्लीबजार कारागारमा भेट्न पाउने बताए । ‘आशा गरौँ वाइडबडीमा पनि आइदियोस्, गिरिबन्धु टी इस्टेट, गोकर्ण सफारी पार्क, ओम्नी प्रकरणमा पनि छानबिन होस्,’ उनले भने, ‘सबै नीतिगत निर्णयको छानबिन गरे विगतका प्रधानमन्त्रीहरुको जेल जाने लर्को लाग्ने छ । सही ढंगबाट छानविन गरेर कारबाही गराउने ठाउँमा पु¥याउने सक्यौं भने हामीले विगतमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूलाई डिल्लीबजार कारागारमा मै भेट्न पाउँछौं । पाउरोटी लिएरै जान पाइन्छ ।’

उनले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि लगाइएको आरोप पूर्वाग्रही पूर्ण रहेको दाबी गरे । उस्तै खालको दुई मुद्दामा एउटा नीतिगत र अर्कोमा नीतिगत नहुने कुरा पूर्वाग्रही भएको उनको जिकिर छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत फसाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै उनले ललिता निवासको निणर्य नीतिगतमा पर्ने र पतञ्जली नपर्ने कुरा पूर्वाग्रही पूर्ण भएको बताए । अहिलेसम्म मन्त्री परिषद्को नीतिगत निर्णय गर्दा अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले मन्त्री परिषद्को नीतिगत निर्णयको विषयलाई लिएर अख्तियार विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिमा थन्किएको बताए । समितिका सदस्य समेत रहेका पाण्डेले सत्तारुढ दलले मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने बनाउन विधेयकलाई समितिमा थन्काएको आरोप लगाए ।
उनले नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने हो भने ठुला ठुला गेम चेञ्चर परियोजनामा सरकारले हात हाल्न नसक्ने तर्क गरे । फरक प्रसंगमा नेता पाण्डेले भिजिट भिषा प्रकरणमा २०६४ सालदेखिका सबै गृहमन्त्री चोखो नभएको दाबी गरे । उनले भिजिट भिषा प्रकरणमा मानव तस्करी भएको आरोप लगाए ।
संघीयतालाई बलियो बनाउने कानुन बन्न नसकेको जानकारी दिदै उनले निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती विधेयक छिटो ल्याउन पर्ने बताए । निजामती सेवाबाट अवकास पाएको २ वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति (कुलिङ पिरियड) पाउन नहुने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रिझाएर नियुक्ति हुँदा विकृति बढेको चर्चा गरे । कुलिङ पिरियड राख्न उच्च पदस्थ कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्की दिएको र सयुक्त रुपमा राजीनामा दिने चेतावनी दिएको जानकारी दिदै उनले दरो खुट्टा टेक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बताए ।
उनले नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले बारम्बार ताकेता गर्दा समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४६ सालमा संविधान जारी गरेको स्मरण गरे । समाजवादी पे्रेस संगठन नेपाल कास्कीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर थापा, सचिव भीम थापाले समेत बोलेका थिए ।