पोखरा ।

मुस्लिम आयोगले आइतबार वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६४ अनुसार आयोग गठन भएको आयोगले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पनि प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएका हुन् । प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिने बताए ।

उनले मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृति पहिचान, हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धनमा आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष अलीले आयोगका गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे प्रदेश प्रमुख भट्टलाई जानकारी गराए । ‘मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि आयोगले प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त स्रोत साधन, बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।’