पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा मंगलबार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दल माओवादीका सांसद हरि भण्डारीले बजेट निर्माणमा कर्मचारीको हस्तक्षेप देखिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ८६ प्रतिशत बहुमत पाएको सरकार निरीह बनेको टिप्पणी गर्दै उनले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा विपरीत बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलले चर्को बहस निम्त्यायो । मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले तीव्र टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले गण्डकी प्रदेशको रूपान्तरण गर्ने एउटा योजना देखाउन सक्नुहुन्छ?’ माओवादी सांसद हरि भण्डारीले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘जनताले अब सरकारलाई पाइलैपिच्छे प्रश्न गर्ने छन् ।’

माओवादी सांसद भण्डारीले सरकारको बजेटमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘८६ प्रतिशत बहुमत भएको यो सरकारले ल्याएको बजेटले सांसदहरू रुनु न हाँस्नु बनाएको छ ।’ उनले बजेट वितरणमा गम्भीर असमानता भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘देशका दुई ठूला दल मिलेपछि बजेट सीमित घेरामा खुम्चिएको छ, म्याग्दी र मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा न्यून बजेट परेको छ । सरकारको यो पक्षपाती व्यवहार जनताले याद राख्नेछन् ।’

भण्डारीले प्रदेश सरकारले रुपान्तरणको कुनै पनि प्रभावकारी योजना देखाउन नसक्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले गण्डकी प्रदेशको रूपान्तरण गर्ने एउटा योजना देखाउन सक्नुहुन्छ?’, उनले सरकारसँग प्रश्न गरे । जनताले अब सरकारलाई पाइलैपिच्छे प्रश्न गर्ने उनको भनाइ थियो ।

बजेटमा कर्मचारीको प्रभाव बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले मैले ल्याएको बजेट भन्न सक्नुहुन्न, किनभने बजेटको संरचना हेर्दा यसमा कर्मचारीको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू ! तपाईं कुन नैतिकताले कुर्सीमा बस्नुभएको हो?’ उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको असमञ्जस्यलाई औँल्याए । ‘मुख्यमन्त्रीको भनाइ र बजेटबीच मेल छैन, सरकारले प्राथमिकता हराएको छ,’ उनले भने ।

सांसदहरुले बजेट संशोधन गर्न सरकारले तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । लीलबहादुर थापामगरले संघमा समेत बजेट संशोधन भएकाले प्रदेशमा पनि राम्रो सुझावलाई लिएर बजेट संशोधन गर्न सुझाए ।

सांसद प्रकाश बरालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुशासनमा प्रतिबद्धता देखाएको बताए । लीलबहादुर थापामगरले सकारात्मक सुझावहरू समेट्न सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि बजेट संशोधन गर्न सरकारले तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले संघमा समेत बजेट संशोधन भएकाले प्रदेशमा पनि राम्रो सुझावलाई लिएर बजेट संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।

विन्दु पौडेलले लोक सेवा आयोगको बजेटमध्ये १० करोड चालु खर्चमा छुट्याइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘हामीले कार्यान्वयनमा सशक्तता चाहेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर बजेटले दीर्घकालीन सोच झल्काएको छैन ।’ सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बजेट सधैँ आलोचना हुने कुरा होइन भन्दै सरकारको बचाउ गरे भने सांसद निर्मला थापाले महिला स्टार्टअप कार्यक्रम र मोबाइल स्वास्थ्य सेवाजस्ता कार्यक्रम राम्रो भएको बताउँदै खर्च शीर्षकमा सन्तुलन राख्न सुझाव दिइन् ।