पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको बजेटमाथि बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा युवा मन्त्रालयमाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दल र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले नै आक्रोश पोखेका छन् ।

प्रतिपक्ष सांसद दमयन्ती रुचालले बजेट नीति, प्राथमिकता र निष्पक्षता नभएको भन्दै प्रश्नैप्रश्न तेस्र्याइन् । रुचालले बजेट छलफलको क्रममा सरकारको नीति र प्राथमिकता नै गलत दिशातर्फ लागेको आरोप लगाइन् ।
सांसदहरुले गण्डकी प्रदेशमा नीति तथा आयोजना आयोगले लक्षित गरेको पहिलो र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रभाव बजेटमा नपरेको रुचालको गुनासो थियो ।

आयोजना बैंकको माध्यमबाट मात्रै योजना छनोट हुने भनिए पनि अहिले खल्तीका आयोजनामात्र बजेटमा परेको भन्दै उनले गुनासो गरेकी हुन् । नीति तथा योजना आयोगको भूमिका, प्रभावकारिता र सञ्चालन प्रक्रिया अहिले प्रश्नको घेरामा छ । आयोगले तय गरेको रणनीतिसँग मेल नखाने योजना र बजेट वितरणले प्रदेशको दीगो विकासमा बाधा पु–याएको भनाइ थियो ।

रुचालले भनिन्, ‘उद्योगलाई ५६ लाख, मन्दिरलाई २१ करोड, सांसदलाई ५ लाखको लर्को, अर्थ सचिव ज्यूको पालिकामा योजनाको लर्को, निलो कोट जिन्दावाद !’ उनले सरकार समन्यायिक नीति विर्सिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीको एउटै योजनामा मुस्ताङ जिल्ला भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘समाचार हेर्दा लाग्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इज्जत फालेको छ,’ रुचालले भनिन् । उनको भनाइमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, पद र अवसरको लोभमा उनीहरू ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर प्रशंसा’ गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् । यस्तै रोष्टम चढेर बजेट किताब च्यातेको दृश्य पनि सरकारको व्यग्य गरेकी थिइन् ।

‘तालिम नै तालिम राखिएको छ, कतिपय अनावश्यक छन् । बरु कर्मचारीसहितको चीन, भारत, भुटान, श्रीलंकाका प्रविधिहरूको अवलोकन भ्रमण पठाउने हो भने केही विकास देखिन्थ्यो ।’ उनले नीति तथा योजना आयोग नै निष्क्रिय रहेको भन्दै प्रश्न उठाइन्, ‘९ वर्ष भयो संघीयता अभ्यास गरेको, आयोगले लक्षित गरेका पञ्चवर्षीय योजनाहरूलाई म्याचिङ गरेको छैन । आयोजना बैंक छैन, गौरवका आयोजनामा बजेट छैन ।’

सांसद रुचालले जिल्लागत बजेट वितरणलाई ‘असमान र अन्यायपूर्ण’ भन्दै तथ्यसहित प्रस्तुत गरिन्, गोर्खा १ अर्ब ६० करोड, कास्की १ अर्ब ८५ करोड, लमजुङ ९१ करोड ८४ लाख, तनहुँ ९४ करोड ४१ लाख, स्याङ्जा ९५ करोड १७ लाख, बागलुङ ७८ करोड १४ लाख, नवलपुर ६८ करोड ८५ लाख, पर्वत ५८ करोड ५१ लाख, म्याग्दी ६१ करोड २२ लाख, मनाङ २० करोड ८१ लाख र मुस्ताङ १९ करोड ४१ लाख छ । उनले नवलपुर जिल्लाले गण्डकीको आधा भन्दा धेरै राजस्व बुझाउँछ तर बजेटमा विभेद गरिएको बताइन् । ‘होमसी सिमेन्टले मात्र वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व दिन्छ, तर नवलपुरलाई बजेटमा अपमान गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सत्ता पक्षकै सांसदको आलोचनाः ‘टुक्रे बजेटले विकास हुँदैन’
गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना गरेका छन् । सरस्वती गुरुङले बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरू लगभग हजारौं रहेको र तीमध्ये धेरै ५ लाख र १० लाखभन्दा कम रकममा विनियोजित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । ‘झन्डै एक हजार कार्यक्रम पाँच लाखदेखि दस लाख रुपैयाँसम्मका छन् । करोड रुपैयाँका आयोजना औलाभित्रै गन्न सकिन्छ,’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गुरुङले भनिन्, ‘मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूले गर्ने प्रशासनिक बजेट हेर्दा चार सयभन्दा बढी १ लाखभन्दा कम बजेटका कार्यक्रम छन् । अधिकांश कार्यक्रम ५ हजारदेखि १० हजारको छन् । यस्तो किसिमले बजेट वितरण गर्दा कसरी परिणाम पुष्टि गर्न सकिन्छ ?’

गुरुङले विकास बजेटले खासगरी लक्षित समूहहरूलाई केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘के ५ लाखको बजेटले महिलाहरूको उद्यमशीलतामा क्रान्ति ल्याउन सक्छ ? के यसले अपांगता भएका व्यक्ति र बालमैती पूर्वाधार बनाउन सक्छ ? जेष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न सक्छ ?’ उनले भनिन् । टुक्रे–टुक्रे बजेट वितरणले नजितामुखी विकासको अवधारणालाई कमजोर बनाइरहेको उनले बताए ।

उनले बजेटमा पारदर्शिता हराएको र योजना पहुँचवालाको मात्रै हुने हुँदा आमजनतामा विश्वास कम हुने गुनासो गरे । ‘आफैंले आफैंले हेरेर आत्म–आलोचना गर्नुपर्छ । पारदर्शिता हराएको छ । जनताले उठाएको पैसा बलुवामा पानी हाल्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् । सत्तारुढ दलकै सांसद सुनिता थापाले सामाजिक पक्षमा थप ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनी भनिन्, ‘राज्यका सबै अंगले सम्मान र व्यवहार गर्नुपर्छ । अपांगता भएकाहरू नागरिक हुन्, तिनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
उनले योजनाको हराएको बाटोको कथा सुनाउँदै अपांगता भएकाहरूको आवाज कहाँ हरायो भन्दै प्रश्न उठाइन् । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालय १ मिटरमा छ । गेटमा सेकेरेटी गार्ड पनि हुन्छन्, बजेट कहाँ हरायो,’ उनले भनिन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद नम्डु गुरुङले बजेट विनियोजनमा जनसंख्या मात्र होइन, भौगोलिक अवस्थालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

‘आज जनताहरू पानीसमेत नपाएको अवस्थामा चीनसँग पानी मागेर बसेका छौं, तर पानीको लागि मात्र १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेको बजेट जनसंख्याका आधारमा बाँडिएको जस्तो छ । भौगोलिक कठिनाइ र महँगीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । पोखरामा दुई हजारमा पाइने चामाल मुस्ताङमा चार हजार पर्छ । पोखरामा आठ सयमा पाइने सिमेन्ट मुस्ताङमा सो भन्दा दोब्बर महँगो छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्ष माओवादीकी सांसद सुशीला सिम्खडाले बजेट विनियोजनमा पहुँचको विषयमा आफू पनि जोडिएको बताइन् । उनले एकातिर पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी थिइन् । अर्कोतर्फ पहुँचकै भरमा आफूले पनि गोर्खामा बजेट पारेको गर्व गरेकी थिइन् । ‘गोर्खामा धेरै बजेट परेको छ, यसको एक भाग मेरो पनि हो । म कुनै न कुनै हिसाबले बजेट वितरणमा सहभागी छु । तर, समग्रमा बजेट सहरमुखी र पहुँचवालाको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
…
सांसद सरस्वती अर्यालले भने बजटेको प्रशंशा गरेकी छन् । उनले बजेट विनियोजन प्रक्रियामा मर्यादा र नियमपालनको आवश्यकतामा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘विनियोजन किताब च्यातेर अभद्र व्यवहार देखाउनुभएको छ । हामीले सदनभित्र मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।’

अर्यालले बजेट वितरणमा पहुँच र प्रभावकारिताको विषय उठाइन् । ‘सांसदलाई दिएको बजेट भन्दा पनि कुन मन्त्रीसँग नजिक छौं भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । मागेको नपरेको होइन, अतिरिक्त मागेको नदिएकोमा असन्तुष्टि छ । उज्याले गण्डकी बनाउन १३ करोड बजेट छ, त्यसलाई पूरा गर्न लाग्नुपर्छ,’ अर्यालले भनिन् ।

एमाले सांसद वेदबहादु गुरुङले बजेट राम्रो आएको बताए । ‘खानेपानी र विद्युतीय तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य बढिरहेको छ । योजना बैंकसँग कृतिम योजना हुँदैन । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राप्रपा सांसद विन्दु पौडेलले बजेटको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । ‘खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले युवाहरूको बेरोजगारी घटाउने आशा राखिएको छ । मन्त्रालयले नीति र व्यवहार सुधार गरी जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । टिकाकुमार बस्यालले सामाजिक समावेशितामा बजेटले थप बल दिनुपर्ने बताए । ‘भौतिक क्रियाकलाप जारी रहन्छ, तर नीति निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ । दलित समुदायका लागि दलीत विधेयक ल्याउँदैछौं, जसका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।’ सांसद राजकुमारी भुलेलले ऊर्जा नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । ‘ऊर्जा नीति २०७७ लागू गर्नुपर्छ । ऊर्जालाई दीगो र कृषिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन् । यसोदा रिमालले सरकारको समृद्धिको खाका तयार भएको बताइन् । ‘३१ अर्बको बजेटले युवाहरूलाई व्यवसायीक उत्पादन र खेलसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ । यसले प्रदेशको खेल विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ,’ उनले भनिन् ।

दिलमाया पौविले दलित सशक्तीकरण र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताइन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा बजेटले योगदान पु¥याएको छ । परम्परागत सीप संरक्षण र अन्तजातीय विवाह प्रोत्साहन राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् । चम्पादेवी खड्काले टुकेका योजनामा थप ध्यान दिनुपर्ने र समावेशी विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य बजेट महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिन् । ‘समाजका सबै वर्गलाई पछाडि नराखी न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।