पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेशसभा र जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकारमाथि आक्रोश पोखेका छन् । यसले प्रदेशको राजनीतिक र शासकीय दृष्टिकोण उदांगो भएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियाको अपारदर्शिता, प्राथमिकताको विचलन र वितरणको असन्तुलनमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूले सरकारको नैतिकता र जिम्मेवारीपनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रकरण केवल बजेटमाथिको सामान्य असन्तुष्टि होइन, यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीचको शक्ति संघर्ष, शासकको असहिष्णु चरित्र र समग्रमा संघीयताको अभ्यासमा देखिएको गम्भीर विचलनको ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

प्रदेशसभामा ४ दिनसम्म चलेको मन्त्रालयगत छलफल बजेट अनुमोदनको प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्तावजस्तो देखियो । यसका पछाडि ठोस र गम्भीर कारणहरू छन् । पहिलो, बजेटको प्राथमिकतामा देखिएको चरम असन्तुलन हो । प्रदेशको समृद्धि र रोजगारीको मुख्य आधार मानिएको उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक तिहाइभन्दा बढी बजेट मन्दिर निर्माणमा केन्द्रीकृत गरिनुले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको खाडल प्रष्ट पार्छ । सांसद विकल शेरचनले उद्योगमन्त्रीलाई ‘मन्दिर मन्त्री’ को संज्ञा दिनु र माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले ‘यसैले समृद्धि आउँछ भने सबै बजेट मन्दिरमै हालौं’ भनी गरेको व्यंग्यले बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा रहेको भद्दा मजाकलाई उजागर गर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी अनुत्पादक र वितरणमुखी क्षेत्रमा बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले प्रदेशको दिगो विकासको आधारलाई कमजोर बनाउँछ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई गौंण बनाएर कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको आरोप झनै गम्भीर छ । सत्तापक्षकै सांसदले ‘खैरो कोट (जनप्रतिनिधि) होइन, नीलो कोट (कर्मचारी) हाबी भयो’ भन्नु र अर्थ सचिवको गृहपालिकामा अस्वाभाविक रूपमा बजेट खन्याइएको दाबीले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । संघीयताको मर्म भनेकै स्थानीय आवश्यकता र जनप्रतिनिधिको भावनाअनुसार विकास निर्माणलाई अघि बढाउनु हो । तर जब बजेट शक्ति केन्द्रआसपासमा मात्र विनियोजित हुन्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबी कसले धेरै योजना पार्न सक्छ भन्ने होडबाजी चल्छ यसले संघीयताको अभ्यासलाई झनै कमजोर बनाइदिन्छ ।

असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि सामान्य रहेन । पूर्वमन्त्रीले रोस्ट्रममा बजेट पुस्तिका च्यात्नु र सांसदले भौतिक मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव गर्नु संसदीय अभ्यासमा चरम विद्रोहका संकेत हुन् । यसले देखाउँछ कि सांसदहरूको निराशा र आक्रोश सामान्य वार्ता र छलफलको सीमा नाघेर सांकेतिक विद्रोहमा परिणत भएको छ ।

जब सरकार आफ्नै सांसदहरूबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा प¥यो, तब उसले आत्मालोचना गरेर कमजोरी सच्याउनुको साटो सबैभन्दा सजिलो बाटो रोज्यो— अर्थात्, सन्देशवाहक पत्रकारमाथि प्रहार गर्ने । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकारहरूले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण, बाटोको योजना र राजनीतिक नियुक्ति नपाएको झोंकमा बजेटको विरोध गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत छ । पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्र विवादरहित वा दूधले नुहाएको छ भन्ने होइन । यसमा पनि सुधार आवश्यक छ । स्वमूल्यांकन, जवाफदेही र जिम्मेवारीपन पत्रकारितामा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र कुन्ठा पोख्ने थलो सञ्चारमाध्यम होइन भन्ने अनुभूति पत्रकार जगतले महसुस गर्न जरुरी छ ।

मुख्यमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बजेटको आलोचना सबैभन्दा पहिले सञ्चारमाध्यमले होइन, स्वयं सत्तापक्षका सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाट गरेका हुन् । के बजेट पुस्तिका च्यात्ने सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले पनि बाटोको योजना नपाएर त्यसो गरेका हुन् ? के ‘मन्दिर मन्त्री’ को प्रश्न उठाउने सांसद र खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले नियुक्ति नपाएर बोलेका हुन् ? सत्तापक्षकै सांसदहरु मन खुसी भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ? जनमतलाई शीरमा राखेर सपथ लिएका सांसदहरुले सदनमा हावादारी गफ गरेका हुन् ? सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले तुस पोख्नकै लागि आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ? कि बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले गलत बोलेको हुनुपर्‍यो हैन भने उनीहरूले उठाएका जायज मुद्दालाई विषयान्तर गरेर सरकार उम्किन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीले प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताको माग गर्दैगर्दा आफैँले पत्रकारमाथि लगाएको आरोपको प्रमाण दिन सक्नुपर्छ । धम्कीका रुपमा आएको अभिव्यक्ति आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘छाडातन्त्र’ को संज्ञा दिनु र ‘तपाईंहरूको कलम भाँचिएपछि मात्रै हाम्रो मुख थुनिन्छ’ भन्नु एक लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुखबाट अपेक्षित भाषा होइन । यसले शासकमा बढ्दो असहिष्णुता र क्षुब्ध शैलीलाई दर्शाउँछ, जसले आफूले गरेका सबै काम ठीक र त्यसमाथि प्रश्न उठाउने सबै बेठीक देख्छ । एकथान ऐन ल्याएर केही करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दैमा पत्रकारिताप्रति सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व पूरा हुँदैन ।

साँच्चीकै पत्रकारिता अहिले गम्भीर संकटमा छ, ठूला भनिएका मिडिया हाउस र स्वरोजगार मिडियाहरु कमजोर डिलमा अडिएका छन् । यस्तो बेला उनीहरुले ढाडस खोजेका छन् । महिनौदेखि तलब बुझ्न नपाएका पत्रकारहरु लोकतन्त्रका लागि दसकौंसम्म लडेका शासकका अभिव्यक्तिबाट झनै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? के नेपालको शासन व्यवस्था मिडियाकै कारण खतरामा परेकै हो त ? नेतृत्व तहमा रहिसकेपछि पक्कै पनि कमजोरी हुन्छन्, ती कमजोरी स्वीकार गर्दै आलोचना सहन किन यति अप्ठेरो भएको ? नेतृत्वमा बस्नेहरु कमजोरी गर्दै जाने अनि आमसञ्चार क्षेत्रले त्यसमा मौन समर्थन जनाइरहनुपर्ने हो र ? हो, आमसञ्चार क्षेत्रले सीमा पार गरेको खण्डमा कारबाहीको प्रक्रिया छ । पत्रकार र पत्रकारिताले पूरै शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुने गरी काम गरेका छन् भने आजै र अहिलेबाटै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरे हुन्छ ।

गण्डकीको यो समग्र प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ । पहिलो, संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास बरालिँदै छ । वितरणमुखी, टुक्रे र व्यक्ति केन्द्रित बजेटले प्रदेशको सन्तुलित र दिगो विकासको लक्ष्यलाई कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन । नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कुरा लेख्ने तर बजेट अर्कैतिर बरालिने प्रवृत्तिले संघीयतालाई झनै कमजोर र अलोकप्रिय बनाउँदै लगेको छ । दोस्रो, सरकार र जनप्रतिनिधिबीच विश्वासको गहिरो संकट छ । जब सत्तापक्षकै सांसदहरू सरकारको कामप्रति विश्वस्त छैनन् र विद्रोहमा उत्रिन्छन्, तब सरकारको राजनीतिक र नैतिक वैधतामै प्रश्न उठ्छ ।

आफ्नो असफलता र कमजोरी ढाकछोप गर्न मिडियामाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । सरकारले बुझ्नुपर्छ— आलोचना सत्रु होइन, ऐना हो । बजेटमा भएका कमजोरी स्वीकार गरी सांसदहरूले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा पत्रकारलाई धम्क्याएर र दोष दिएर सरकार उम्किन सक्दैन । यदि यही प्रवृत्ति कायम रहे, यसले गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा मात्र होइन, नेपालको संघीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि नै दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । साँचो समाधान अहमता त्यागेर, गल्ती स्वीकारेर र पारदर्शी ढंगले सहकार्य गरेर मात्र सम्भव छ ।