काठमाडौं ।

विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिन मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाअन्तर्गत बुधबार विशेष अदालतमा बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो। अदालतको इजलासमा तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइराला थिए।

नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठले बहस गर्दै भ्रष्टाचारको आरोप निराधार भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा आधारित कामको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

त्यसैगरी, अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिल मोहन सागर बस्याल, भगवती देवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा नेपालले जवाफ बहस भने गरेका छैनन्।

अख्तियारले जेठ २२ गते नेपाललाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा नेपालविरुद्ध पतञ्जलिलाई गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने र बिक्री गर्न दिने निर्णय प्रशासनिक प्रकृतिको भएको भन्दै उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको हो।

२०६६ माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलि आयुर्वेद नेपाललाई काभ्रेको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने स्वीकृति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिअनुसार पतञ्जलिले ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ।

तर, उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाको नाममा किनिएको उक्त जग्गा चैत ६ र २६ गते बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको र त्यसअनुसार ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ। यो कार्य विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही सरकारी कर्मचारी र जग्गा व्यवसायीहरूको संलग्नतामा ३५३ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कारोबार भएको आरोपमा चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो, जसमा नेपाल एकवटा कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका छन्।

योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णद्वारा प्रवर्द्धित पतञ्जलि आयुर्वेद नेपालले २०६४ सालमा गैरनाफामूलक संस्था रूपमा कम्पनी दर्ता गराएर नेपालमा योग, आयुर्वेद, अनुसन्धान केन्द्र, औषधि उद्योग र शैक्षिक संस्थान सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। तर, त्यसको आडमा नेपालमा ठूला व्यापारिक जग्गा कारोबारमा संलग्न भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

कानुनअनुसार, उद्योग वा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सर्तसहित हदबन्दी छुटमा जग्गा लिन पाइए पनि त्यसलाई सर्तविपरीत प्रयोग गरेमा वा बिक्री गरेमा सरकारले आफ्नो नाममा खोस्न सक्ने व्यवस्था छ।