पोखरा । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फेवातालको पुनः सीमांकनपश्चात् सीमा स्तम्भ गाड्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा सञ्चालित यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म ३ सय ६० वटा सीमा स्तम्भ (पिल्लर) गाडिएको छ ।

जेठ १७ गतेदेखि शुभारम्भ भएको यो कार्यले तालको अतिक्रमित भूभागलाई कानुनी रूपमा छुट्याएर संरक्षणको बलियो आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदीका अनुसार पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसारको क्षेत्रफललाई सुनिश्चित गर्न १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिनेछ ।

बिहीबार फेवातालको भकुन्डे माछा पोखरी क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ गाड्ने कार्यको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा प्रमुख आचार्यले फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको बताए । उनले यो अभियानमा खटिएका सर्वेक्षक, प्राविधिक, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलाई हौसला प्रदान गर्दै भने, ‘तपाईंहरू एक ऐतिहासिक कार्यको साक्षी बनिरहनुभएको छ, तपाईंहरूको यो योगदान अतुलनीय रहनेछ । निष्ठाका साथ फेवातालको प्राकृतिक न्यायका लागि लाग्नुभएका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’

फेवातालको जमिन दशकौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको थियो । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले तालको जमिन मिचेर घर, होटल तथा अन्य व्यावसायिक संरचना बनाएपछि यसको संरक्षणका लागि लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, तालको चारकिल्ला तोकेर सीमांकन गर्न र अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै अवैध संरचनाहरू भत्काउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि पनि प्रदेश सरकार र महाननगरपालिकाका विरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवाको संरक्षण अभियानलाई २ चरणमा विभाजन गरेको छ । प्रमुख आचार्यका अनुसार, पहिलो चरणमा तालको चारैतिर सीमा स्तम्भ गाडेर सिमानालाई स्पष्ट र स्थायी बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ ।

पहिलो चरणको काम सकिएलगत्तै दोस्रो चरणमा सीमांकनभित्र परेका सम्पूर्ण अवैध संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र तयारी भइरहेको छ । यो कदमले पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन ऐतिहासिक महत्व राख्नेछ । साथै, पर्यटकीय नगरी पोखराको सौन्दर्यलाई पुनस्र्थापित गर्दै दिगो पर्यटनको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।