पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनताको अपेक्षा होइन, नेता कार्यकर्ताको हरूको ‘चिट’ पुर्‍याएको आरोप प्रदेश सभा सदस्यहरूकै मुखबाट सुनिएको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा शनिबार पोखरामा आयोजित ‘संघीयता संवादः साझा भविष्यको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा गण्डकी प्रदेश सभा एमाले प्रमुख सचेतक तथा सांसद गोविन्द नेपालीले आफूहरु कार्यकर्ताका माननीय बन्दा जनताका जनताको नभएको बताए ।

नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामी माननीयहरु कार्यकर्ताको माननीय भयौं जनताको भएननौं, त्यसकारण अहिलेको समस्या आएको हो ।’ उनले बजेट कार्यकर्ताको ‘गोजीको चिट’ अनुसार बन्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै योजना बैंकमार्फत सिष्टममैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘योजना बैंकले सिष्टममा काम गर्नुपर्छ । योजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी लागु गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सांसदको काम विधायिकी हो, बजेट कहाँ प¥यो भन्ने होइन ।’ उनका अनुसार अहिले बजेटप्रति असन्तुष्ट जनता होइनन्, योजना नपरेका कार्यकर्ता हुन् । ‘जनतालाई योजना बनाउने राज्य हो भन्ने विश्वास छैन, कुन पार्टी पार्टी हो भन्ने मानसिकता भन्ने बनायौं,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले संघीयतामाथिको आलोचनाप्रति ध्यान दिन आग्रह गरिन् । ‘संघीयताको विरोध भइरहेको छ, तर यसको आवश्यकता जातीय, भौगोलिक, भाषिक विभेद अन्त्यका लागि थियो,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि सेवक बन्नुपर्छ, शोषक होइन ।’

सांसद दीलमाया पौवि र प्रकाश बरालले बजेट समन्यायिक नभएको र योजनाको चरित्र–चित्रमा मेल नपरेको बताए । ‘जनताको पहुँचमा पुग्ने योजना बैंकबाट आउनुपर्ने थियो, त्यो भएन,’ दीलमायाले भनिन् । यस्तै सांसद बरालले भने, ‘संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नैतिकता हराउँदै गएको छ । त्यसले अहिलेको समस्या ल्याएको हो । ’
सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले सांसदलाईमात्र जथाभावी दोष नदेखाउन आग्रह गरिन् । बरु प्रमाण भए सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर उजुरी गर्न उनको आग्रह थियो । संघीयताको खतरा अहिलेकै शासकहरुबाट भएको राप्रपा प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले बताइन् । ‘मेरो पार्टी त संघीयतको विरुद्धमा नै छ । तर, अहिलेको यो व्यवस्था खतरा अहिलेकै शासकहरुबाट छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधान मानेर सदनमा बसेका छौं, तर जनताको खोजी के हो, त्यसमा लाग्नुपर्छ ।’

‘बेथिति रोक्न डिपिआर ऐन बनाउनुपर्छ’

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उप–प्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र सुधारका उपायहरूबारे सुझाए ।

उप–प्राध्यापक सुवेदीले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी परिवर्तनको अभाव, जवाफदेहीताको कमी, भूराजनीतिको प्रवृत्ति, ऐन तथा नीतिमा दोहोरोपन र हस्तक्षेपकारी प्रावधान, केन्द्रसँगको अत्यधिक आश्रित सम्बन्ध र सांसद सांसदहरूको कमजोर उपस्थिति जस्ता बुँदाहरू उठाए ।

उनले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना कार्यान्वयनमा डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) निर्माणकै चरणमा देखिएको अनियमितता सुशासनको प्रमुख बाधक भएको उल्लेख गरे । एउटै योजना बारम्बार डिपिआर बनाएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले डिपिआरको नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विशेष कानुन आवश्यक रहेको उनको धारणा राखे । ‘डिपिआरकै नाममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न डिपिआर ऐन बनाइनुपर्छ’, उप–प्राध्यापक सुवेदी सांसदलाई भने ।

कार्यक्रममा पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले बजेट कार्यान्वयनमा कार्ययोजना, मूल्यांकन सूचक र निगरानी प्रणालीको अभावले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावशीलता कमजोर बताएका थिए । अधिकांश मन्त्रालयहरूले विस्तृत कार्यान्वयन योजना तथा मूल्यांकन सूचकसमेत गरेको अवस्था रहेको अनुसन्धानले देखिएको उनको भनाइ थियो । उनले कार्यक्रम र बजेट पूर्व सम्भाव्यता मूल्यांकन बिना तयार हुने प्रवृत्तिले अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाउने र त्यसले कार्यान्वयन कठिन बनाउने समस्या देखिएको बताए । मानव स्रोत, लागत अनुमान, प्राविधिक तयारी, दोहोरोपना नदोहरिने सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरू योजना प्रारम्भमै समेटिनुपर्ने रेग्मीको सुझाव थियो । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनाइएको ‘एकीकृत कार्यविधि २०८१’ मा मन्त्रालयहरूले समयमै प्रतिवेदन नपठाउने, निगरानी प्रणाली स्पष्ट नहुनु, तथा कार्यान्वयन निकायहरू बाध्यकारी रूपमा कार्यविधि नमान्ने समस्या पनि उठाइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता मुख्य बाधक बन्दै गएको बताएका थिए । उनले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च क्षमतामाथि उठ्ने प्रश्नलाई तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गरे । ‘प्रदेशसभाको आफ्नै बजेट त १७ करोड मात्रै छ, तर हामीमाथि अनुत्पादक खर्चको आरोप लाग्छ । यथार्थमा १ अर्बको बजेटमा पनि कर्मचारी हाबी छन्, ८ करोडको कुरा त बाहिर मात्रै आएको हो,’ उनले भने । सुवेदीले अहिलेको अवस्था केन्द्रिकृत मानसिकताको निरन्तरता भएको बताए । उनले संघीय शासनलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको बताए । ‘संघीयता लोकतन्त्रको विस्तार गर्न ल्याइएको हो भने त्यसअनुसार हाम्रो सोच र कार्यशैली पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

‘सांसदले योजना बोक्ने भए, योजना बैंक किन चाहियो ?

‘संघीयता संवाद : साझा भविष्यको खोजी’ कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा बजेट वितरण प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । बजेट योजना सांसद र नेताको झोलामा परेको भन्दै नागरिक समाजदेखि प्राज्ञ, पत्रकार र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले वर्तमान संघीय अभ्यासप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता विष्टले सोधिन् ‘तपाईंहरूले योजना नै बोक्ने भए योजना बैंक किन चाहियो ?’ उनले प्रतिनिधिहरूको झोलामा योजना जाने प्रवृत्तिले संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको बताइन् । सामाजिक अभियन्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयता लागू भएको आठौं वर्षसम्म पनि समन्यायी बजेट वितरण नभएको भन्दै गुनासो गरे । ‘जसको वडामा सांसद छैन, त्यहाँ बजेट जाँदैन । यस्तो अवस्थामा संघीयता किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले बजेट खिचडी भएको छ आरोप लगाइन् । ‘प्राथमिकता स्पष्ट छैन, महिलामाथि लगानी पनि देखिन्न । ७० प्रतिशत बेरुजु देखिनु दुखद हो,’ उनले भनिन् । उच्च अदालतका शालिग्राम भण्डारीले कानुन बने पनि कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने कुरा मात्रै हो, कार्यान्वयन शून्य छ, त्यो व्यवहारमा पनि देखिन प¥यो,’ उनले भने । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा. भीमनाथ बरालले प्रदेश शासन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘शासन प्रणाली वैद्धिक र संस्थागत आधारमा सबल हुनुपर्छ । तर, अहिले संघीयता माथि जनविश्वास घटेको छ । सुधार गरेर लैजानुपर्छ, त्यसका लागि आहिलेका राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले त्यो बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक ठानबहादुर क्षेत्रीले लोकतन्त्रमा नेतृत्व, शिक्षा र कर्मचारी प्रणाली बलियो नहुँदासम्म परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘एकाउन्टेबिलिटी छैन । के पढायो, कसरी पढायो भन्न सकिन्न,’ उनले भने । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा धैर्य आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘अमेरिकामा संघीयता कार्यान्वयनमा १०० वर्ष लाग्यो । हामीकहाँ त १० वर्ष मात्रै भयो । समस्या हाम्रो प्रणाली र कमजोरीमा हो,’ उनले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव टंक ढकालले बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या आएको बताए । ‘संघले पर्याप्त जग्गा नदिँदा योजनाहरू अड्किएका छन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा उपस्थित शिवप्रसाद गौतमले संघीयता स्वयंमा गलत नभएको तर कार्यान्वयन र नेतृत्व कमजोर भएकाले प्रश्न उठेको बताए ।

‘संघीयताको विरोध होइन, समस्या कार्यान्वयन र नैतिकताको हो,’ उनले भने । कार्यक्रम सञ्चालन तथा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइरालाले बेतिथि विरुद्ध कलम चलाउँदा पत्रकारहरुमाथि आक्रमण भइरहेको बताए । उनले बेतिथिमाथि प्रश्न गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन काम पत्रकारिताले काम गरिरहेको बताए ।