पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मानवअधिकार रक्षकहरुले आफ्ना अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाका लागि सरकारसँग १६ बुँदे माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा पोखरामा आइतबार आयोजित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनमा प्रदेशभरका करिब सय मानव अधिकार रक्षकको सहभागितामा यो घोषणापत्र पारित गरिएको हो ।

कार्यक्रम इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र युरोपियन युनियनको सहकार्यमा आयोजना भएको हो । सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारसँग कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पनि आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा प्रदेश स्तरमा विद्यमान वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित तथा लक्षित वर्गका नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन ठोस पहलकदमी लिन भनिएको छ । जोखिममा काम गरिरहेका मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा पहिचान गर्नका निमित्त खोज, उद्धार साथै स्वास्थ्य बिमाका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । महिला, दलित र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई भयरहित वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।सबै प्रकारका अपांगता भएका मानव अधिकारकर्मीलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न उपयुक्त सञ्चार र पहुँचयुक्त वातावरण तयार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरूको सूची (रोस्टर) बनाई विषयविज्ञको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिई सीप विकाससहित क्षमता अभिवृद्धिका लागि माग गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउन खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै उनीहरूको संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन र पहिचान स्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा राष्ट्रिय समाधिक्षक तत्काल नियुक्ति गर्न आग्रह गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकको अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले बताए ।

‘मानव अधिकार रक्षकहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनीहरूको आफ्नै अधिकार संरक्षण र सुरक्षामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । हामी राज्यलाई जवाफदेही बन्न आह्वान गर्छौं,’ खकुरेलले भने ।

घोषणापत्रमा नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै मानव अधिकारको रक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न जोडदार आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनले प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन पास गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका अधिकारका लागि कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गरिन् । ‘मानव अधिकार संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । इन्सेक जस्ता संस्थाको निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक छ । मानव अधिकार उल्लंघन कम गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कानुन महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्नुपरेका कठिनाइ अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।