पोखरा ।
कानुनी प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार गण्डकी प्रदेशका अधिकांस पालिकाले समयमै बजेट ल्याए । तर, यहाँ २ पालिकाले गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

गण्डकीका ५८ गाउँपालिका, २६ नगरपालिका र एक महानगरपालिकामध्ये कास्कीको मादी र पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । असार ९ मा भएको गाउँसभामा विवाद हुँदा यी दुवै पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् ।

यही अवस्थामा मादी गाउँपालिकाले समय घर्किएपछि मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको नयाँ केन्द्र बनाउने विषयमा विवाद भएकाले त्यो विषयमा पछि छलफल गर्ने सहमति भएको एक जनप्रतिनिधिले बताए । साथै, अहिले भइरहेको गाउँपालिका भवन मर्मतसंभार गरी अघि बढ्ने लागयतका विषयमा सहमतिपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले १७ औँ गाउँसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६० करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बजेटमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताइन् ।

चालु वर्ष मादीको बजेट ७१ करोड ३८ लाख रहेकोमा अहिलेसम्म पालिकाको सञ्चित कोषमा ४६ करोड ९७ लाख ४१ हजारमात्र जम्मा भएको देखिन्छ । यस वर्ष मादीको बजेट ११ करोड घटेको छ । यस वर्षमात्र मादीको अनुमानित आय र वास्तविक आयबिच २४ करोडको अन्तर परेको छ ।

उक्त बजेटमध्ये ४० करोड ३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ चालु खर्चमा र २० करोड ४६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटमा संघीय सरकारबाट ३० करोड ८८ लाख र प्रदेश सरकारबाट २ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानीबाट ४ करोड ७२ लाख ५८ हजार उठाउने लक्ष्य लिइएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।

गाउँपालिकाले स्थानीय रोजगारी अभिवृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक विकासतर्फ कृषि, पशुपालन, मौरीपालन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, उद्यमशीलता, रोजगार तथा सहकारी साझेदारीमार्फत २ करोड ९६ लाख ९१ हजार बजेट छुट्याइएको छ । गाईभैंसी पकेट क्षेत्र, कृषकलाई प्रविधि हस्तान्तरण, घुम्ती पशु सेवा शिविर, उद्यम विकास केन्द्र सञ्चालन आदिमा लगानी गरिने उनले बताइन् ।

सामाजिक विकासतर्फ शिक्षामा छात्रवृत्ति, खाजा, स्थानीय पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्यमा औषधि खरिद, खोप कार्यक्रम, सुत्केरी भेटघाट, अपांग स्याहार भत्ता लगायतका योजनाका लागि २८ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिए पनि यसमा संघ, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न साझेदारसँग समन्वय गरेर थप स्रोत जुटाइने जनाइएको छ । उपभोक्ता समिति साझेदारीमार्फत पनि सडक, भवन, खानेपानी, सिंचाइलगायतका आयोजनाहरु अघि बढाइने उनले बताइन् ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ७४ लाख बजेट छुट्याइएको छ । विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, मनसुनी बाढीपीडित आवास पुनर्निर्माण, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी,, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ १२ करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ । पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, कार्यालय व्यवस्थापन, सहकारी सुधार, सार्वजनिक सुनुवाईलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।

उपाध्यक्ष गुरुङले बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीयवासी र साझेदार निकायबाट सहकार्य अपेक्षा गरिएको बताइन् । ‘हामीले प्रस्तुत बजेट गाउँपालिकाको दिगो, समावेशी र समृद्ध विकासको मार्गचित्र हो भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ गुरुङले भनिन् ।