पोखरा ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्ततः फैसला सुनाएको छ। अदालतको संवैधानिक इजलासले मध्यरातमा आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई बहुमतका आधारमा सदर गरेको हो। यो फैसलासँगै ती सबै पदाधिकारीको पद जोगिएको छ र उनीहरूको नियुक्तिले कानुनी वैधता पाएको छ।

पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यो निर्णय सर्वसम्मत भने हुन सकेन। तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति प्रक्रियालाई कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै सदर गर्ने पक्षमा मत दिए भने दुई जना न्यायाधीशले भने नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए। तर, बहुमतको राय नै अन्तिम फैसला हुने भएकाले नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो।

यो विवादको पृष्ठभूमि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग जोडिएको छ। सरकारले वि.सं. २०७७ र २०७८ सालमा गरी दुई पटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गरेको थियो। सोही संशोधित व्यवस्थाअनुसार विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो।

सरकारको उक्त कदमलगत्तै नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। वि.सं. २०७७ पुस १ गतेदेखि २०७९ साउन १० गतेसम्मको अवधिमा यस विषयमा १५ वटा रिट दर्ता भएका थिए, जसलाई अदालतले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

रिट निवेदकहरूको मुख्य जिकिर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्ने थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए। परिषद्का महत्त्वपूर्ण सदस्य मानिने तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा सहभागी थिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पदको अनुपस्थितिमै नियुक्ति सिफारिस गरिनु असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो। तर, लामो कानुनी बहसपछि सर्वोच्च अदालतले बहुमतको आधारमा नियुक्तिलाई नै सदर गर्ने फैसला गरेको छ।