जोमसोम ।
उपल्लो मुस्ताङको निषेधित क्षेत्र हटाउने मागसहितको विभिन्न एजेन्डामा उपल्लो मुस्ताङको २ पालिकाले शनिबार बहस चलाए । लोछोदिन क्षेत्रका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा निषेधित क्षेत्रबारे सरोकारवालाबीच छलफल भएको हो ।

लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा दुई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं उपल्लो मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायीले निषेधित क्षेत्रले उपल्लो मुस्ताङलाई आर्थिक विकासमा समस्या परेको धारणा राखे । उपल्लो मुस्ताङका स्थानीय सरकार अन्तर्गतको दुई गाउँपालिकाले उपल्लो मुस्ताङमा नेपाल सरकारले लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन र आर्थिक विकासमा क्षति पुगेको औंल्याएका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि नेपाल सरकार अध्यागन विभागले उठाउने ५ सय डलर प्रवेशआज्ञा शुल्कले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको बैठकमा बताइएको छ । उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रको सूचीमा राख्दा मुस्ताङ भ्रमण गर्ने कुल पर्यटक संख्याको तीन प्रतिशतमात्रै विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ आउने गरेकाले यहाँको पर्यटन विकासमा निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा प्रभावित बनेको दुई गाउँपालिकाको संयुक्त बैठकले निश्कर्ष निकालेको छ ।

संयुक्त बैठकले दुई बुँदे निर्णय गरेको लोमान्थाङका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास केशीले जानकारी दिए । बैठकले उपल्लो मुस्ताङमा सरकारले लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हटाउँन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि राज्यले उपल्लो मुस्ताङमा कायम गरेको निषेधित क्षेत्रको नीतिले माथिल्लो क्षेत्रका दुई गाउँपालिकाको पुर्‍याएको क्षति कम गर्न सरकार समक्ष ज्ञापन पत्रमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ छ ।

उपल्लो मुस्ताङमा सडक सञ्जाल पुगे पनि निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशी नजाँदा पर्यटनको विकास हुन नसकेको र युवा पलायन भएको गुनासो

बैठकले निषेधित क्षेत्र एजेण्डाका बिषयमा सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन १६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलसमेत बनाएको छ । यसका लागि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष (२ जना), दुई गाउँपालिका वडाध्यक्षहरु (१० जना) र होटल व्यवसायीको तर्फबाट चार जना प्रतिनिधि रहने गरी ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधि छनोट गरिएको हो ।

संयुक्त बैठकले सकेसम्म यहाँका संघीय र प्रदेश सांसदलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी गराउने निर्णय लिएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले बताए । उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाट हटाउन माग राख्दै असार २९ गते गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष बिष्टले सुनाए ।

उपल्लो मुस्ताङमा सडक सञ्जालको विकास र कोरला नाका खुला गरिए पनि उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्र रहँदामा पर्यटन विकासमा ठूलो असर पुगेका त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले गुनासो पोखेका छन् । उपल्लो मुस्ताङमा निषेधित क्षेत्रका कारण पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुँदा यहाँका धेरैजसो युवा वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुनु परेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले उपल्लो मुस्ताङका सबै वडालाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ४ कागबेनीदेखि माथिल्लो क्षेत्र र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको मुस्ताङ डोल्पा सीमाना साङ्ता गाउँलाई पनि निषेधित क्षेत्रको सूचीमा छन् । उपल्लो मुस्ताङलाई सामान्य पर्यटकलाई जस्तै विदेशी पर्यटकका लागि पनि खुला गरिनुपर्ने माग राख्दै त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पटक पटक सरकारको ध्यानर्कषण गराउँदै आएका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङका दुई पालिकाले यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मुस्ताङमा ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि १० दिनको प्रवेशआज्ञा वापत ५ सय डलर शुल्क लिने गरेको छ । यस्तै, १० दिन उपल्लो मुस्ताङको प्रवेशआज्ञा लिएका विदेशी पर्यटकले तोकिएको दिनभन्दा बढी बसेमा दैनिक ५० डलरका हिसाबले सरकारलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।