चन्द्रिका घिमिरे, पोखरा ।
पोखरा ६ लेकसाइडका विकास पौडेल हरेक दिन जार बोकेर पानी लिन कुवा पुग्छन् । घरको धारामा पानी नआउँदा उनलाई खानेपानी जोहो गर्न कुवा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘धारामा साताको एक दिन पानी आउँछ, अन्य प्रयोगका लागि पानी जम्मा गरेर राखे पनि पिउने पानीका लागि दैनिक कुवा धाउँछौं,’ उनले भने । लेकसाइडकै केदारबहादुर खड्का पिउने पानीको जोहो गर्न कुवामा लाइन बस्छन् । विकास र केदार जस्तै लेकसाइडका धेरै स्थानीय खानेपानी खोज्दै कुवा पुग्छन् । धारामा समयमा पानी नआउँदा लेकसाइडबासी तालबाट पानी ल्याएर दैनिकी चलाउन बाध्य छन् ।

‘बर्खा बेला पनि पानी आउने निश्चित छैन, तालतिरबाट ल्याएर काम चलाउँछौं,’ केदारले भने । गएको ९ वैशाखमा पोखरेली होटल व्यवसायीले पर्यटकीय क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाइदिन खानेपानी संस्थानसँग माग गरेका थिए । पर्यटकीय क्षेत्रले खानेपानी समस्या भोग्नुपरेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

पोखराका १९ वडामा दैनिक ८ करोड ७० लाख लिटर पानीको माग भए पनि ६ करोड २० लाख लिटरमात्र पानी वितरण हुन्छ । यी समस्या धारा जडान भएका सहरी क्षेत्रका हुन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार यस भेगमा ६५ प्रतिशतमा मात्रै धारा जडान भएका छन् । ३५ प्रतिशत परिवारमा अझै पानीको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नवलपुरको दिव्यपुरी बृहत खानेपानी आयोजना सुरु भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दा भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्र छ । देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका बासिन्दालाई लक्ष्य गर्दै उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सुरु गरिएको थियो । तर, आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा आयोजना अलपत्र छ ।

५ करोड ८ लाख १ हजार लागत अनुमान स्वीकृत भएको आयोजनामा हालसम्म १ करोड ३१ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । यो आयोजनाबाट लाभान्वित हुने २ हजार ९ सय ६० घरधुरीले खानेपानीका लागि घन्टौं पैदल जानुपर्ने समस्या छ ।

बिना अध्ययन योजना हाल्ने र दायित्व धेरै हुँदा बजेट नछुट्याउने गर्दा योजना अलपत्र र अधुरा

तनहुँ, भिमादको टुकमराङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको हालत पनि त्यस्तै छ । आयोजना सुरु भएको ६ वर्ष बित्दा ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ । कहिले सम्पन्न हुन्छ, टुंगो छैन । प्रदेशमा दिव्यपुरी र टुकमराङ जस्ता सयौं योजना छन् । बिना अध्ययन योजना हाल्ने र दायित्व धेरै हुँदा बजेट नछुट्याउने प्रणालीका कारण गण्डकीमा खानेपानीका योजना अलपत्र र अधुरा छन् ।

प्रदेशवासीले खानेपानीका लागि खेप्नुपर्ने सास्ती उस्तै छ । प्रदेशभरका घरमा धारा पर्‍याउने लक्ष्यसहित गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७५/७६ मा ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । तर, २ वर्षभित्र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको कार्यक्रम ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरो छ ।

आयोजनाको संख्या धेरै हुनु र समयमा सम्पन्न नहुनु प्रमुख समस्या बनेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका खानेपानी महाशाखा प्रमुख नवीन अर्याल बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीमा १ हजार ३ सय ५९ आयोजना छन् । तीमध्ये १ सय १२ आयोजनामात्रै सम्पन्न गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको महाशाखा प्रमुख अर्याल सुनाउँछन् । आयोजना धेरै हुनु र त्यसको अनुपातमा बजेट विनियोजन नहुँदा लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएको अर्याल बताउँछन् । भन्छन्, ‘आयोजना अलिकति धेरै हुनु र आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो ।’

मन्त्रालयले ७ वर्षमा प्रदेश सरकारको लगानीमा १ लाख ५४ हजार ७ सय ३२ अर्थात करिब ६५ प्रतिशत निजी धारा जडान गरेको जनाएको छ । ती धारा जडानका लागि हालसम्म १२ अर्ब ५९ करोड ७५ लाख १७ हजार खर्च भइसकेको छ ।

प्रदेशकी पूर्व उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी चाहिनेभन्दा धेरै योजना हुँदा समस्या भएको बताउँछिन् । ‘१५ लाख दियो, करोडौंको काम भएको छ, अर्काे वर्ष १५ लाख दियो, त्यो करोड तिरिएको पनि छैन,’ उनले भनिन् । सोही कारण कतिपय योजना लथालिंग बनेको उनको भनाइ छ ।

‘चाहिनेभन्दा धेरै उस्तै योजना भए । त्यसले समस्या भयो,’ उनी भन्छिन् । विनियोजित बजेटभन्दा धेरै रकम खर्च हुँदा दायित्व बढेको र दायित्व तिर्न नसक्दा योजना अलपत्र परेको उनको दाबी छ ।

सरकारले २०७५/०७६ यता हरेक वर्ष एक घर, एक धारा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । यो ८ वर्षमा करिब १० अर्ब बजेट यो कार्यक्रममा खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि एक घर, एक धारा कार्यक्रम छ ।
सरकारले आगामी वर्ष यसका लागि ६० करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ । जसबाट २ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी थप १५ हजार घरमा निजी धारा जडान गर्ने योजना छ । आगामी २ वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकीले सुरु गरेको ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम केही वर्षपछि संघ सरकारले पनि थालेको थियो । जसका कारण गण्डकीमा उक्त कार्यक्रम पूरा हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री देवकोटा दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नारा भयो । केन्द्रले लागू गर्‍यो । त्यही प्रक्रियामा केन्द्रले लागु गरेका योजनाहरु छन् । केन्द्रले पैसा दिँदैन । प्रदेशसँग थोरै बजेट हुन्छ । त्यस कारण यो अलपत्र परिराखेको छ ।’

गण्डकीसरकारले पहिलो चरणमा ५० लाखमा पूरा हुने योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री देवकोटा बताउँछन् । ‘प्रदेशले सुरु गरेका योजना पूरा गर्नुपर्छ भनेर पहिला ५० लाख भित्रका र त्यसपछि अरु प्रक्रिया थाल्ने गरी योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले थपे ।

‘खानेपानीलाई खास योजनाको रुपमा बजेट छुट्याइएन’

‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम ल्याउने तत्कालीन खानेपानी मन्त्री रामशरण बस्नेत खानेपानीलाई खास लक्ष्यका साथ पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कार्यक्रम अधुरो बनेको बताउँछन् । ‘हामीले जुन लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएका थियौं ।

त्योअनुसार बजेट विनियोजन भएको भए ५/६ वर्षमै यो कार्यक्रम पूरा हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय फुट्यो । सबै मन्त्रालयमा बजेट छुट्याउनुपर्ने र खानेपानीमा खास एउटा लक्ष्यका साथ पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन नसक्दाको कारणले नै यो अधुरो रह्यो ।’