फेवाको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्तिपछि मात्रै जग्गा खाली गरिने

पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै स्थानीयलाई आश्वस्त पारेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा केही स्थानीयमा देखिएको अन्योललाई चिर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुने र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित भएपछि मात्रै तोकिएको क्षेत्र खाली गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मेयर आचार्यले यो अभियान आधाशताब्दीदेखि उठ्दै आएको विषय भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको बताएका छन्। हाल तालको सिमाना छुट्याउन तालघर क्षेत्रमा पोल गाड्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र हालसम्म ५ सय ९९ वटा पोल गाडिसकिएको उनले जानकारी दिए। तालपारिका केही स्थानीयले प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता जनाएपछि आफूले यो विषयमा स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेको उनको भनाइ छ।
उनले मापदण्ड कार्यान्वयनको सम्पूर्ण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्। पहिलो चरणमा तालको वास्तविक सिमाना (तालघर) छुट्याउन पोल गाड्ने काम सकिएपछि, दोस्रो चरणमा ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाहरूको सिमारेखा सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसलगत्तै, सार्वजनिक सिमारेखाका आधारमा कुन जग्गाले मुआब्जा पाउने र कुनको दर्ता खारेज हुने भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गरिनेछ।
मेयर आचार्यले स्थानीयको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय रहेको क्षतिपूर्तिबारे विशेष जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई पठाइनेछ। संघीय सरकारबाट क्षतिपूर्तिको रकम सुनिश्चित भएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेपछि मात्रै तोकिएको क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताएका छन्।
“यो कुनै व्यक्तिगत लहड वा कसैप्रति लक्षित कार्य होइन र हुन पनि सक्दैन,” आचार्यले लेखेका छन्, “तसर्थ, कृपया यथार्थ बुझी, कानुनी निर्णयको सम्मान गर्दै, यो ऐतिहासिक तथा जनहितपूर्ण कार्यमा साथ र सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।” उनले यस विषयमा व्यक्तिगत टिप्पणी गरेर वा नकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेर अभियानलाई असर नपुऱ्याउन समेत सबैमा विनम्र अनुरोध गरेका छन्।
जनप्रतिनिधि जनताकै पक्षमा रहने र सम्पूर्ण कार्य पारदर्शी एवं जवाफदेही ढंगले अघि बढ्ने वाचा गर्दै उनले यो ऐतिहासिक कार्यमा सहकार्यका लागि आह्वान गरे। “तालहरू हाम्रा लाइफलाइन हुन्, यिनको संरक्षण र संवर्द्धन गरौँ,” उनले भनेका छन्।









साढे ८ अर्बको मुद्दा चल्दा ३ गम्भीर विषयमा छुट्टै अनुसन्धान
बिरुवामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन
सरकारी कार्यालयको खर्च ९२ करोड
गौरीशंकर सहकारीको अध्यक्षमा केशवशरण
गण्डकीमा ठूलो संख्यामा कार्यालय प्रमुखको सरुवा र पदस्थापन – हेर्नुहोस सूचीसहित
निकासबिना पोखरामा साढे ३ करोडको पक्की पुल, राज्यस्रोतको दोहन
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा प्रकरण : ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
पोखरामा खुल्दै विश्वस्तरीय फिस्टेल माउन्टेन कलेज, घरमै बसेर बेलायती डिग्री
तपाईको प्रतिक्रिया