पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ९४ हजार नाघेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८१/०८२ को वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट कुल ९४,०३६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये ८४,२६८ पुरुष र ९,७६८ महिला रहेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने जिल्ला तनहुँ रहेको छ । यहाँबाट १४ हजार ८ सय ६८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसमध्ये १३ हजार ५ सय ९२ पुरुष र १ हजार ३ सय ५६ जना महिला छन् । दोस्रो स्थानमा स्याङ्जा जिल्ला छ, जहाँबाट १३ हजार ५ सय ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने नवलपुर जिल्ला तेस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ १२ हजार ९ सय ५८ जनाले स्वीकृति लिएका छन् ।
बागलुङबाट १२ हजार ९ सय ९४ जना, कास्कीबाट ११ हजार १ जना, गोर्खाबाट १० हजार ७ सय ५८ जना, लमजुङबाट ७ हजार ४ सय ९० जना, पर्वतबाट ५ हजार २ सय ९९, म्याग्दीबाट ४ हजार ६ सय ४७ जना, मुस्ताङबाट २ सय ७५, मनाङबाट १ सय ७८ जनाले वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

उक्त तथ्यांकमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिहरू समेत समावेश छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम तीव्र रहेको देखिँदा गण्डकी प्रदेशका अधिकांश युवाशक्ति अझै पनि रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य रहेको यो तथ्यांकले प्रष्ट देखाएको छ । विशेषगरी मलेसिया, खाडी मुलुकहरू, दक्षिण कोरिया, युरोपेली मुलुकहरूतर्फ श्रमिक रोजगारीका लागि पुगेका छन् । सीमित घरेलु रोजगारी अवसर, सीप र सूचनाको अभाव, आर्थिक अवस्थाजस्ता कारण विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन । समग्र नेपालकै अवस्था हेर्दा प्रत्येक वर्ष झण्डै ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नै एकमात्र विकल्पजस्तो बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म झण्डै ८५ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गरिसकेका छन् । देशभित्र उत्पादक श्रम बजार सिर्जना गर्न नसक्दा शिक्षितदेखि अर्धशिक्षित र सीपविहीन श्रमिकसम्म वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशजस्तो भौगोलिक र पर्यटकीय रूपमा समृद्ध प्रदेशमा समेत वैदेशिक रोजगारीको लहर नरोकिएको देखिनु चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।

मृत्यु र बेपत्ता तथ्यांक डर लाग्दो

विगत वर्षहरूमा गण्डकी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका वा काम नपाएर फर्किएका श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मात्र १ सय ५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ती मध्ये ६ जना महिला हुन् । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी नवलपुरबाट २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गोर्खाबाट १५ जना, तनहुँबाट २०, लमजुङबाट १४, कास्कीबाट २२, स्याङ्जबाट २७, पर्वतबाट ७, बागलुङबाट १७ र म्याग्दीबाट ६ जनाले ज्यान गुमाएका आप्रवासी स्रोत केन्द्य्र तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सामी कार्यक्रमको अभिलेख अनुसार धेरैजसो पीडित परिवारहरूले कानुनी सेवा र परामर्श नपाउँदा थप पीडा झेलेका छन् ।

सामी कार्यक्रमको प्रयास र प्रभाव

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचना, सीप र सरकारी पहलको जानकारी दिन शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ‘स्वदेशमा नै रोजगारी गरौं, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै भए, सही सूचना लिएर र सीप सिकेर मात्र जाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ श्रम आप्रवासनका विविध पक्षमा अन्तक्र्रिया भएको थियो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक आदिम श्रेष्ठले सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था, सरकारका प्रयास र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाका राजगार अधिकृत विष्णुप्रसाद दाहालले वैदेशिक रोजगार बार्डबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट जानकारी दिएका थिए भने मेयर धनराज आचार्यका प्रेस संयोजक भीमथापाले वैदेशिक रोजगारका सवालमा सञ्चारकर्मीको संवेदनशीलताबाट प्रस्तुतकरण दिएका थिए । कार्यक्रम संयोजक श्रेष्ठले सामीले गण्डकी प्रदेशका पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ«े, मादी, अन्नपूर्ण र रुपा गाउँपालिकामा विभिन्न सेवाहरू सञ्चालनमा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँबाट सूचना तथा परामर्श सेवा, पूर्वप्रस्थान तालिम, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता, कानुनी सेवा दिइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका संयोजक आदिम श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा जाँदा वा फर्किंदा श्रमिक तथा परिवारले मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ । खासगरी आमाबुबा, पति÷पत्नि वा छोराछोरी टाढा हुँदा पारिवारिक सम्बन्धमा असर, बालबालिकाको पालनपोषणमा कमजोरी, समाजमा देखासिकी र खर्चबढी प्रवृत्तिले थप दबाब सिर्जना भएको छ ।
यसकारण सामी कार्यक्रमअन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्श सेवाको सघन आवश्यकता देखिएको श्रेष्ठले बताए । धेरैजसो मनोपरामर्श सेवा गाउँपालिका स्तरमै विस्तार गरिएको छ, जहाँ श्रमिक फर्किएपछि पुनः स्थापनाको प्रयास पनि भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पालिकामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवार, सम्भावित श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै १ दिने, ३ दिने र २१ हप्ते कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले सुनाए । ‘तर विडम्बना के छ भने अधिकांश श्रमिकहरूले विदेशमा राम्रो तलब पाए पनि त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपयले घर फर्किंदा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुने, ऋणमै डुब्ने अवस्था आउने गरेको पाइन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।