काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति बनाउने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अग्रसरतमा शनिबार विभिन्न दलका सचेतकसहितको बैठकले संसदीय संसदीय विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मत भएको प्रतिवेदन लेखनमा गडबडी भएको पछि थाहा भएको थियो । यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न विशेष समिति बनाउने बैठकको निष्कर्ष निकालिएको सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । कर्मचारीले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकास भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकमा राख्न समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भाषा प्रयोग गरिएको प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारितसमेत गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि फरक कुरा प्रतिवेदनमा राखिएको र त्यो पारित भएको खुलेको थियो । विधायन कार्यमा संलग्न सांसद र कर्मचारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसको छानबिनका लागि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले समितिले सर्वसम्मति जुटाएको विषयमा गरिएको गडबडीबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताए । त्यसैको छानबिनका लागि विशेष समिति बनाउने सभामुख र दलरूबीच सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए । ‘सहमति एउटा छ । प्रतिवेदन आउँदा अर्कै छ । त्यो स्वीकार्य हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘संसदीय विशेष समितिको मुख्य काम त्यो गडबडी कसरी भयो त्यसको छानबिन गर्नु हुनेछ ।’

७ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले सुनाए । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा रहेको विशेष समितिसम्बन्धी प्रावधानअनुसार समिति बनाइनेछ । विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सभामुख र दलका प्रमुख÷मुख्य सचेतकबीच त्यही नियमलाई टेकेर विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको हो ।

सोमबार बस्ने प्रतिनिभिसभाको बैठकबाट समिति घोषणा गरिनेछ । त्यही दिन बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समितिमा रहने सांसदको नाम, संयोजक तथा समितिको काम कर्तव्य टुंगो लगाइने माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना रहने गरी समिति बनाउन लागिएको छ ।

यो विधेयक सरकारले २०८० फागुन २ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो । दुई वर्षभन्दा बढी अवधि गुजारेर राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले उक्त विधेयकमाथि सहमति जुटाएको हो । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकका प्रतिवेदन असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । सभाले असार–१५ मा पारित गरेको छ । पारित भइसकेपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको हो । समितिले कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राख्ने तयारी गरेपछि मुख्य सचिव, संसदका महासचिवदेखि दर्जन बढी सचिवले त्यो नराख्न दबाब दिएका थिए ।