पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा अब मगर र गुरुङ भाषा पनि सरकारी कामकाजमा आउने भएका छन् । प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।

त्यसैको खुसीयालीमा मंगलबार मगर र गुरुङ समुदायका सांसदहरू पारम्परिक पोशाकमा सभामा उपस्थित थिए । उनीहरूले आफ्नै भाषामा मन्तव्य दिँदै प्रदेश सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । भाषालाई चेतना, संस्कृति र पहिचानको आधार भन्दै उनीहरुले विधेयकलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी विधेयक दर्ता गरेको थियो । प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट सर्वसम्मत पास भएपछि सदनबाट मंगलबार विधेयक पास गरिएको हो । अब सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणिकरण गरेपछि यो विधेयक ऐन बन्नेछ ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ । यही व्यवस्था अनुरुप उक्त विधेयक सरकारले अगाडि बढाएको थियो । गण्डकीमा मगर १८.७९ प्रतिशत र गुरुङ ११.३१ प्रतिशत रहेको पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश नामाकरणका बेला गण्डकी प्रदेशको नाम तमुवान मगरात राख्नुपर्ने माग गरिएको थियो । यसअघि पनि बारम्बार आदिवासी जनजाति समूह यस्तो कानुन आउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा संगठित संस्थामा यी दुवै भाषा प्रयोग गरिनेछ । देवनागिरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तोकिए बमोजिमको लिपीमा लेखिने मगर र गुरुङ भाषा समेतलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार गण्डकीमा मगर १८.७९ प्रतिशत र गुरुङ ११.३१ प्रतिशत छन् ।

सरकारी कार्यालयमा सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु यी दुई भाषामासमेत अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवस्यक कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

नेपाली भाषाका अतिरिक्त अब मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । नयाँ विधेयकमार्फत सरकारी कार्यालयमा मातृभाषाको प्रयोगलाई मान्यता दिइएको छ । साथै अन्य राष्ट्रिय भाषामा कामकाज गरिएकै आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद, बहिष्करण वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न पाइने छैन । त्यस्तो गरिए कानुनी कारबाही गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, भाषा अध्ययन, अनुसन्धान तथा मानकीकरणका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यसैअनुसार स्थानीय तहका कार्यालयले नागरिक वडापत्र र सूचना पाटी मगर वा गुरुङ भाषामा समेत राख्नुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयक निर्माणको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले ११ वटै जिल्लाका सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो । सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता नभएको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए । मंगलबार सांसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘आयोगको सिफारिस तथा संविधानको भावना अनुसार विधेयक ल्याइए छ । संशोधनको क्रममा ‘भाषाको स्तरीकरण’ जस्ता विषय थप गरिएको, विधेयक विवादरहित र सर्वस्वीकृत बनाइएको छ ।’

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले अन्य भाषाको संरक्षणमा पनि कन्जुस्याईं नगरेको बताए । यो विधेयक गत वर्ष फागुन २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । जसमा २१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधनमा भाषाको स्पष्टता, थपघटका विषय, संरचना तथा प्राविधिक विषयमा १९ वटा सुझाव दिएपछि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सर्वसम्मति पास गरेपछि सदनबाट मंगलबार पारित गरिएको हो । यो विधेयकले गण्डकी प्रदेशको भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, भाषाको अस्तित्व जोगाउने र बहुभाषिक समाज निर्माणतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता देखाउने विश्वास गरिएको छ ।