पोखरा ।
नेपाली कांग्रेसभित्र २०७९ को निर्वाचनमा भएको भनिएको अन्तर्घातको विषयलाई लिएर दुई वर्षपछि चलाइएको कारबाहीको डण्डाले पार्टीमा अनुशासन कायम गर्नुको सट्टा आन्तरिक कलहको भुंग्रो सल्काएको छ । संस्थापन पक्षले १८ जना नेता–कार्यकर्तामाथि गरेको कारबाहीलाई डा. शेखर कोइराला समूहले ‘प्रतिशोधपूर्ण र एकतर्फी’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विग्रह छताछुल्ल भएको हो । यो घटनाले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई नयाँ र तनावपूर्ण मोडमा पु¥याएको छ ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बुधबार ६ जनालाई पार्टीबाटै निष्कासन र १२ जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै कांग्रेसमा भूकम्प गएको हो । तर, यो निर्णय प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपसभापति धनराज गुरुङका अनुसार, सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको शीर्ष तहमा तत्काल अनुशासनका उजुरी नचलाउने समझदारी बनेको थियो । त्यो समझदारीलाई तोडेर संयोजक ढुंगानाले समितिमा छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा कारबाही अघि बढाएको गुरुङले कोइराला समूहको भेलामा ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि यो विषयले थप गम्भीर मोड लिएको हो ।

बिहीबार बालुवाटारस्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा बसेको इतर समूहको आकस्मिक भेलाले संस्थापनको यो कदमलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने र कारबाही नमान्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले यसलाई विधानविपरीतको कदम ठहर गर्दै सभापति देउवालाई प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्ने र कारबाहीमा परेका नेताहरूलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोइराला समूहको यो निर्णयले पार्टीभित्र समानान्तर अभ्यासको खतरा बढाएको छ ।

कोइराला समूहका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले कारबाहीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै यसलाई तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो अनुशासनको कारबाही हो कि प्रतिशोध? आफ्नो पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति!’ उनले ‘पोहोर मरिन् सासु, अहिले आए आँसु’ भन्ने उखान जोड्दै यो कारबाहीलाई ‘बेमौसमी बाजा’ र ‘अपरिपक्व निर्णय’ को संज्ञा दिँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनको यो भनाइले कोइराला समूहले यसलाई आगामी महाधिवेशन लक्षित गरेर आफ्नो समूहलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा बुझेको स्पष्ट हुन्छ ।

२ वर्ष पुरानो विषयलाई अहिले ब्यूँताएर गरिएको कारबाहीले कांग्रेसभित्रको गुटगत लडाइँलाई सतहमा ल्याइदिएको छ

Advertisement

दुई वर्ष पुरानो विषयलाई अहिले ब्यूँताएर गरिएको कारबाहीले कांग्रेसभित्रको गुटगत लडाइँलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले पार्टी एकताको नारालाई खोक्रो साबित गर्दै संस्थापन र इतर समूहबीचको अविश्वासको खाडललाई थप गहिरो बनाएको छ, जसको असर पार्टीको आगामी रणनीति र १४औं महाधिवेशनपछिको शक्ति सन्तुलनमा समेत देखिने निश्चित छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा कारबाही फुकुवाका लागि ८८ जनाले पुनरावेदन दिएका छन् । पार्टी अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाका अनुसार, २०७९ मा सम्पन्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका तथा त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक–समर्थकलाई पार्टीले स्वतः निष्कासन गरेको थियो ।

ढुंगानाले तीमध्ये धेरैले पार्टीको विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याउँदै आफूहरूमाथि भएको कारबाही फुकुवा गरियोस् भन्ने माग गर्दै पुनरावेदन दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा कोशीबाट १७ जना, मधेशबाट २३ जना, बागमतीबाट ४ जना, गण्डकीबाट ३ जना, लुम्बिनीबाट ३६ जना, कर्णालीबाट ४ जना र सुदूरपश्चिमबाट १ जना गरी जम्मा ८८ जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ ।

‘प्राप्त उजुरी तथा पुनरावेदनहरूको अध्ययन भइरहेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको छ । आवश्यक निर्णयका लागि ती निवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस भएका छन् ।’