पोखरा ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि)प्रदेश समन्वय समिति गण्डकी प्रदेशले न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि र श्रम कानुन कार्यान्वयनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

श्रमिकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई ५ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हो । केन्द्रको आयोजनामा बिहीबार पोखराको शहिदचोकमा भेला भई श्रमिकहरु कोण सभा गरेर नारा जुलुस सहित मन्त्रालय पुगेका थिए ।

जेटियुसिसि गण्डकी प्रदेश समितिका संयोजक रूद्र गौतमको नेतृत्वमा भएको कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एसबी थापामगर, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी अध्यक्ष रूद्र खत्री, ट्रेड युनियन काँग्रेसका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मुरारी शर्मा लगायत जेटियुसिसिमा आवद्ध महासंघका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्युनतम जीवनस्तर धान्नको लागि त्रिपक्षीय वार्तामा श्रमिकको प्रस्तावलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्न र भविष्यमा स्वतः न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४ सय ४३ रुपैया तोक्नुपर्ने र संशोधन हुने फर्मुला लागु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै श्रमसम्बन्धी ऐन नियमहरूलाई समसामयिक सुधार गर्न र बदनियतपूर्वक सरुवा गर्ने तथा श्रम ऐनको अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्कासन, जगेडामा राख्ने ठेकेदारी प्रथामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको जेटियुसिसि गण्डकीका संयोजक गौतमले जानकारी दिए ।

‘सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरियोस,’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि श्रमिकको श्रमप्रतिको सम्मान र सुरक्षाविना सम्भव छैन । यदि राज्य र रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएमा, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको गम्भीर अपमान हनेछ ।’ ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पहल र सकारात्मक सम्बोधनको अपेक्षा गरिएको छ ।

कोण सभामा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष थापामगरले श्रमिकको बिरोध ¥याली तथा सभा सांकेतिक भएको बताए । उनले साउन १ गतेदेखि न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले आन्दोलनको लागि तयारीमा रहन सबै श्रमिकलाई आग्रह गरे ।

जेटियुसिसि गण्डकीका संयोजक गौतमका अनुसार श्रमजीवी वर्गको हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विविधतामा एकता’भन्ने नाराका साथ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले २०६४ सालदेखि साझा रूपमा सक्रिय रही सहकार्य गर्दै आएको छ । जिफन्ट गण्डकीका अध्यक्ष खत्रीले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार, सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको बताए ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले विक्रम संवत २०८० मा १७ हजार ३ रुपैया मासिक न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको जानकारी दिदै उनले आगमी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी पुनरावलोकन गर्न माग गरे । उनले श्रमिकको न्युनतम ज्याला बृद्धि नभए साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा जाने बताए ।

ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकीका अध्यक्ष शर्माले श्रमिकको ज्याला बढाउने सवालमा रोजगारदातालाई सानो मन नगर्न र सरकारलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा लैजाने सवालमा रोजगारदाता तयार नभएको आरोप लगाउदै उनले सबै श्रमिक एक नभए सरकार र रोजगारदाताले नटेर्ने टिप्पणी गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री थापाले श्रमिकको मुद्दामा सरकार गम्भिर भएको बताए । श्रमिकको साथमा सरकार रहेको जानकारी दिदै उनले सवैधानिक कानुनमा भएका व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गरेर श्रमिक मजदुरलाई सेवा सुविधामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।