जोमसोम

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको ‘निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र’ को व्यवस्था हटाउन र कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गर्न माग गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

प्रतिनिधि मण्डलमा मुस्ताङका संघीय सांसद योगेश गौचन थकाली, प्रदेश सभा सदस्य नम्डु गुरुङ, दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू क्रमशः टसी नर्बु गुरुङ र लोप्साङ छोम्फेल बिष्ट (राजु) तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू सहभागी थिए। टोलीले सोही दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई समेत भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

ज्ञापनपत्रमा उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकका लागि लगाइएको ५०० डलरको प्रवेश शुल्कले पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै ‘निषेधित क्षेत्र’ हटाउन माग गरिएको छ। चर्को शुल्ककै कारण मुस्ताङ भित्रिने कुल पर्यटकमध्ये केवल तीन प्रतिशत मात्र उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने गरेकोले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा असर परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको कागबेनी-कोरला सडकखण्ड तत्काल कालोपत्र गर्न र दुई वर्षअघि खुलेको कोरला नाकामा भन्सार तथा अध्यागमनजस्ता अत्यावश्यक संरचना बनाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली उपल्लो मुस्ताङका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। त्यसैगरी, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङका अनुसार गृहमन्त्रीले ‘निषेधित क्षेत्र’ हटाउने मागप्रति सकारात्मक रहँदै समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।