पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदनप्रति क्रियाशील निजामती कर्मचारी युनियनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी गोप्य रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै उनीहरूले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मागहरूलाई बेवास्ता गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएमा संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले गत जेठ २३ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता नगराइएको र हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै युनियनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असार २४ गते मन्त्रालयहरूमा पठाइएको पत्रले सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको प्रस्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र बिना नै प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नदिई सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ ।”

युनियनहरूले उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा समायोजित एघारौँ तहदेखि तल्लो तहसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई फाजिलमा पार्ने, कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाउने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’को अभावमा सेवा प्रवाहलाई दिशाहिन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्नेप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

युनियनहरूको संयुक्त सञ्जालले प्रदेशको कमजोर आन्तरिक स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा, जनशक्ति र संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी ल्याइएको प्रस्तावले सेवा प्रवाहलाई थप कमजोर बनाउने बताएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको संरचनालाई स्वीकार्न नसकिने उनीहरूको अडान छ ।

कर्मचारी युनियनहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, कार्यान्वयनअघि सबै सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्न, स्वीकृत दरबन्दी संख्या नघटाउन, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध नपुऱ्याउन र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवामा असर नपर्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । आफ्ना मागहरू पूरा नभएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डोलराज पराजुली; नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, गण्डकी प्रदेशका का.वा. अध्यक्ष बेद प्रकाश ढकाल; नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष रमेश बस्नेत; एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सोमलाल तिवारी; निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, कास्कीका अध्यक्ष भरत प्रसाद भुसाल; र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका अध्यक्ष रामचन्द्र पहारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कास्की अध्यक्ष, सुरेश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्की अध्यक्ष, गोविन्द प्रसाद रिजाल,  एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल, कास्की अध्यक्ष, गुरु प्रसाद पोखरेल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल, कास्की अध्यक्ष, मनुवा चौधरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष, डिल्लीप्रसाद आचार्यले समेत ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्  ।