पोखरा ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले समयमै आफ्नो बजेट पारित गरेका छन् भने १२ वटा गाउँपालिकाले कानुनी समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। नेपालको संविधान र संघीय कानुन अनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ/नगर सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

महासंघका अनुसार देशभरका कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा (९७ प्रतिशत) ले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गरिसकेका छन्। बाँकी १२ वटा गाउँपालिका भने बजेट ल्याउन असफल भएका हुन्।

कहाँ कति असफल?
महासंघको तथ्याङ्क अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले समयमै बजेट पारित गरेका छन्।

बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका ५ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। त्यसैगरी, बागमती प्रदेशका २, लुम्बिनी प्रदेशको १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ गाउँपालिकाले पनि बजेट स्वीकृत गर्न सकेका छैनन्।

किन भयो ढिलाइ?
महासंघले तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसक्नुमा जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद, गाउँपालिका अध्यक्षको अस्वस्थता वा कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति जस्ता कारणहरू रहेको औंल्याएको छ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँसभाहरूलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। साथै, स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै गाउँपालिकाहरूलाई हार्दिक आह्वान गरिएको छ।