पोखरा ।
कहिले च्याउ उत्पादनमा नयाँ प्रविधि, कहिले दूध चिस्याउने आधुनिक मेसिन, त कहिले गड्यौलाबाट मल उत्पादन । पोखरा र आसपासका किसान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आडमा व्यावसायिक खेतीतर्फ लम्किरहेका छन् । उत्पादन बढेको छ, उत्साह थपिएको छ, तर जब पसिनाले सिञ्चित उत्पादन बजारमा पुग्छ, एउटा पुरानै प्रश्नले उनीहरूलाई झस्काउँछ—‘यसको उचित मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी खै ?’

सोमबार तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि, पत्रकार र सरोकारवालाको जम्बो टोलीले कास्कीमा सञ्चालित परियोजनाका ६ वटा योजनाको अनुगमन गर्दा किसानको यो साझा आवाज प्रखर रूपमा सुनियो । अनुगमनको टोली पोखरा ११ काँहुमा ध्रुव थापाले सञ्चालन गरेको काँहु सिस्नेरी एग्रो फार्ममा पुग्दा आधुनिक हाइटेक संरचनामा च्याउको बिउ राख्दै गरेको दृश्य मनमोहक थियो ।

बुटवलबाट आयात हुने च्याउलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका थापाले हिउँदमा मात्र सीमित च्याउ खेतीलाई वर्षैभरि सम्भव बनाएका छन् । उनले भने, ‘परियोजनाको सहयोगले उत्पादन त बढ्यो, अब यसलाई बजारसम्म सहजै पु¥याउने वातावरण बन्नुपर्छ ।’ त्यहीँ नजिकै काँहुमा लक्ष्मी अधिकारी र टीका रानाले महिला उद्यमशीलताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । नील बाराही कृषि तथा भर्मी कम्पोस्ट एग्रो फार्ममा उनीहरु गड्यौलाबाट प्रांगारिक मल उत्पादन गर्छन् । परियोजनाको सहयोगले हौसिएका उनीहरूले जमिनलाई स्वस्थ बनाउने अभियानमा आफूहरू लागेको बताए ।

टोली पोखरा १८ हेमजा स्थित जय देउराली फलफूल प्रशोधन उद्योग पुग्दा सञ्चालक वासुदेव तिवारीले आफ्नै उत्पादन चिसो जुस चखाएर स्वागत गरे । अलैँची खेती र यसको कारोबारमा समेत सक्रिय तिवारीले स्थानीय कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्नेसपना सुनाए । उनको प्रयास उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

यस्तै, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ६ धितालमा श्री धिताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले परियोजनाको सहयोगमा ‘चिलिङ भ्याट’ जडान गरेपछि दूधको भण्डारण र गुणस्तरमा ठूलो राहत मिलेको छ । किसानले अब दूध बिग्रने चिन्ताबाट मुक्ति पाएका छन् ।

परियोजनाले उत्पादन र प्रशोधनमा मात्र होइन, बजारीकरण र तालिममा समेत टेवा पु¥याएको छ । पोखरा १४ मा कृष्णबहादुर गुरुङले लेकसाइडमा स्थापना गरेको फलफूल तथा तरकारीको आउट लेटले स्थानीय उत्पादनलाई सोझै उपभोक्तासम्म पु¥याउने प्रयास गरेको छ । उता, पोखराकै किसान मीना गुरुङले २४ लाखको लगानीमा स्थापना गरेको तालिम केन्द्रले अन्य किसानलाई सैद्धान्तिक र प्राविधिक ज्ञान बाँडिरहेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, कास्कीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत माधव लम्सालले परियोजनाले यातायात, सिँचाइ, टनेल र बजारीकरणमा समेत सहयोग गरिरहेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६ करोड ३४ लाखमध्ये ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भई करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक बासुदेव काफ्लेले सरकारको यस्तो सहकार्यले किसानहरू व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित भएको र उनीहरू उत्साहित रहेको उल्लेख गरे । अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले परियोजनाले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ दिए पनि कतिपय ठाउँमा बिचौलियाका कारण वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको गुनासो आएको बताए ।

उनले अनुदानको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । अनुगमनमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्साल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया लगायतको सहभागिता थियो । कास्कीमा कृषिको मुहार फेरिँदै छ, तर उत्पादन वृद्धिसँगै बजार र मूल्यको सुनिश्चितता हुन नसके किसानको उत्साह धेरै समय नटिक्न सक्छ ।