पोखरा ।
मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा गरेको प्रयासका कारण उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को वार्षिक अवधिमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न सफल भएको छ । मुद्दा सिघ्र फछ्र्यौटका लागि पटक पटक स्टाफ मिटिङ तथा पूर्ण बैठक मार्फत आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा मुद्दा दर्ता तथा फछर्यौट एवं अन्य व्यवस्थापकीय विषयमा बुधबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मी अन्तक्र्रियामा उनले सर्वोच्च अदालतले ६५ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको अवस्थामा अदालतले ७८ दशमलब ०७ प्रतिशत मुद्दाको फछ्र्याैट गर्न सफल भएको बताए । ‘तत्काल १ वर्ष नाघ्न सक्ने तथा नाघेका र चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मा १८ महिना नाघ्ने मुद्दाहरुको विवरण (अकर्ण) तयार गरी शीघ्र फछर्यौट गर्ने प्रयास तथा उपाय अवलम्बन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको शीघ्र फछर्यौट तथा व्यवस्थापनका लागि मुद्दा हेर्ने उप–रजिस्ट्रार तथा २ जना सुपरीवेक्षक तोकिएको छ ।’ उनले पुराना मुद्दाको पेशी स्थगन गर्ने कार्यलाई सकेसम्म निरुत्साहित गरिएको जानकारी दिए ।

उनले अदालतले युग अनुसारको परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको र कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताए । अदालती रिपोर्टिङका लागि सर्वोच्चले निर्देशिका बनाएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गरी समय सापेक्ष बनाउन ध्यान दिने चर्चा गरे ।

अदालतका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको १हजार ५ सय ९० मुद्दा सहित यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २ हजार १ सय ९३ समेत गरी मुद्दाका लागि ३ हजार ४ सय २० मुद्दा कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि तर्जुमा गरिएको वार्षिक कार्य योजनाले २ हजार ५ सय २ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अदालतबाट २ हजार ६ सय ७० मुद्दा फछ्र्यौट भई ७ सय ५० मुद्दा बाँकी रहेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । उनले लक्ष्यका हिसाबले अदालतले १ सय दशमलव ७१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सकेको छ भने यर्थात फछ्र्यौट ७८ दशमलव ०७ प्रतिशत रहेको बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यर्थात फछर्यौट ५४ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २ हजार ६ सय ५९ सहित चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ४ हजार २ सय ६४ समेत गरी ६हजार ९ सय ९३ मुद्दा कायम गरिएको छ । दर्ता भएकामध्ये ४ हजार ८ सय ३५ मुद्दा फछ्र्यौट भई २ हजार ८८ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । कास्की जिल्लाको मुद्दा फछ्र्यौट ६९ दशमलब ८३ प्रतिशत रहेको रजिस्टार अधिकारीले जानकारी दिए ।

विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपाय अन्तर्गत २१ जना मेल मिलापकर्तालाई सूचीकृत गरेको जानकारी दिए । उनले १ हजार ६ सय ३३ मुद्दा मेल मिलाप हुन सक्नेमा मेलमिलापको लागि पठाइएका ३ सय ५ मध्ये ३२ अर्थात १२ दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा सफल भएको बताए । ४३ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिदै उनले २ सय ३०मुद्दा असफल भएको जनाए ।

कार्यक्रममा उप रजिष्ट्रार जीवनकुमार पौडेलले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अदालत अगाडी बढेको बताए । उच्च अदालत बार एसोसियसन पोखराका अध्यक्ष शालिग्राम भट्टराईले बार र बेञ्चको सम्बन्ध सुमधुर भएको उल्लेख गरे । उच्च अदालत पोखरा न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कास्की, तनहुँ, स्याङजा, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपुर जिल्ला अदालत छन् । बागलुङ इजलास अन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला अदालतहरु पर्छन् ।