पोखरा ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसर पारेर ‘रोम विधान’ अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकीका विभिन्न नागरिक संस्था र मानव अधिकारसम्बद्ध निकायहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बिहीबार ०८२ साउन १ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल सरकारका नाममा तयार पारिएको उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा पठाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न रोम विधान अनुमोदन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो ।’

ज्ञापनपत्रमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि भएका प्रयास र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ । विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भ दिँदै दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स जस्ता राष्ट्रहरू समेत पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा नेपालले अझै अनुमोदन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।

‘रोम विधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै, सो अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई असर नपार्ने र बरु दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । २०७६ साउन ९ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपले नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसहित संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी, विगतका मानव अधिकार समिक्षामा नेपाललाई रोम विधान अनुमोदन गर्न विभिन्न राष्ट्रले दिएको सिफारिसप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान अनुमोदन गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमध्ये नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, इन्सेक, मानव अधिकार एलाइन्स गण्डकी, गैसस महासंघ कास्की, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कास्की, दलित महिला संघ (फेडो), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की लगायतका प्रतिनिधि रहेका छन्