काठमाडौं ।

विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई २१ साउनभित्र ऐन जारी गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना मागहरू समेटिएको ऐन नआए देशभर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले घोषणा गरेको हो।

शुक्रबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महासंघले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफललाई तत्काल टुंग्याउन आग्रह गरेको छ। विगतमा भएका सहमतिहरूलाई समावेश गरी २१ साउन २०८२ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउन महासंघले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघले सरकारले बारम्बार सम्झौता गरेर पनि ऐन जारी नगर्नुलाई धोकाको रूपमा लिएको छ। राज्य पक्षले नै शिक्षक-कर्मचारीलाई आन्दोलनको बाटोमा जान बाध्य पार्न खोजेको महासंघको आरोप छ। यदि यस अवधिमा ऐन पारित नभए वा विगतका सहमति विपरीत गएमा पहिलेभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार राज्य नै हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। गत चैतमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलनपछि १७ वैशाखमा सरकारसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो।

महासंघले ऐनमा समेटिनुपर्ने मुख्य मागहरूमा अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकहरूको बढुवा, शिक्षकहरूको सरुवा, संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास शिक्षकको उचित व्यवस्थापन, संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सेवा-सुविधा र द्वन्द्वपीडित शिक्षकका समस्या समाधान जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्ने बताएको छ।